चंद्रपूर : वन हक्क कायद्यांतर्गत वन हक्क प्राप्त ग्रामसभांना गावच्या सीमाअंतर्गत व सीमेबाहेर वनउपज गोळा करण्याचा अधिकार आहे. काही वनाधिकारी तकलादू कारणे पुढे करून ग्रामसभांना वंचित ठेवण्याचे कारनामे करीत होते. मात्र, ग्रामसभांच्या जागृतीमुळे ब्रह्मपुरी तालुक्यातील तब्बल १७ ग्रामसभा तेंदूपत्ता संकलनासाठी पहिल्यांदाच सरसावल्या आहेत. विशेष म्हणजे, वनविभागाची मक्तेदारी मोडीत काढत सरकारपेक्षा दीडपट जादा दर देऊन शुक्रवारपासून तेंदूपत्ता संकलनही सुरू केले आहे.
वन विभागामार्फत दरवर्षी होणाऱ्या तेंदूपत्ता लिलावाची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. या लिलावात सहभागी होण्यासाठी वन हक्क प्राप्त ब्रह्मपुरी तालुक्यातील १७ ग्रामसभांनी पहिल्यांदाच महासंघ स्थापन केला होता. यामध्ये कळमगाव, गणेशपूर, जवराबोडी, काटलीचक, मालडोंगरी, तुलानमेंढा, तुलानमाल, धामणगाव, वायगाव, अड्याळ, लाखापूर, सायघाटा, माहेर, दुधवाही, बेलदाटी, चिचगाव व अन्य गावांचा समावेश आहे. मेंडकी येथील अक्षयसेवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेने या संघाला तांत्रिक बळ पुरविले. कोरो इंडिया मुंबईचे दीपक मरगळे यांनी मदत केली. वन हक्कांचे महत्त्व समजावून सांगून ही सर्व प्रक्रिया उभी करण्यासाठी प्रचंड परिश्रम घ्यावे लागले. त्याचीच ही फलश्रुती असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या सुषमा मोहुर्ले, श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे अतुल राऊत, रवी पवार, संजय मसराम यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
जिल्ह्यातील पहिला प्रयोग
गेल्या वर्षी एकारा, कळमगाव, शिवसागर तुकूम, नवेगाव, रामपुरी आदी केवळ पाच गावांनी तेंदूपत्ता संकलन करण्याचे धाडस दाखविले होते. यापासून प्रेरणा घेऊन यंदा तब्बल १७ ग्रामसभा सहभागी झाल्या. ग्रामसभांचे नेमके अधिकार कोणते, याची जाणीव नसणाऱ्यांना गावांसाठी जिल्ह्यातील हा यशस्वी प्रयोग दिशा देणारा आहे.
प्रत्येक गावात दोन प्रतिनिधी
महासंघात प्रत्येक गावातील दोन प्रतिनिधी आहेत. ग्रामसभा महासंघ अध्यक्ष सुषमा मोहुर्ले, सचिव राजेश पारधी व कोषाध्यक्ष तुळशीदास काटलाम, तर वाहतूक परवानाधारक उद्धव बोरकर यांची निवड झाली. या महासंघाने तेंदुपत्ता लिलावासाठी छत्तीसगड राज्यातील एका कंपनीशी करार केला. तेंदूपत्ता हंगामातून दरवर्षी वन विभागाला कोट्यवधींची रायल्टी मिळत होती. ती आता ग्रामसभांना मिळणार आहे.
कोट
वन हक्क कायद्याबाबत अजूनही बरीच गावे जागृत झाली नाहीत. त्यामुळे अडचणी आहेत. मात्र, आम्ही यावर मात करीत आहोत. ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही व चिमूर तालुक्यातही ५० गावांत अशी प्रक्रिया होणार आहे. ग्रामीण भागात मोठी वन संपदा असल्याने गाव विकासासाठी त्याचा वापर झाला पाहिजे.
-सुधाकर महाडोरे, वन हक्क अभ्यासक व सचिव अक्षयसेवा संस्था, मेंडकी.