शासकीय कामाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक

विद्युत वाहक टॉवर उभारण्याचे काम तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सुरू आहे. संबंधित शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा अनुमती न घेता शासकीय काम असल्याचे सांगून

ब्रह्मपुरी : विद्युत वाहक टॉवर उभारण्याचे काम तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सुरू आहे. संबंधित शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा अनुमती न घेता शासकीय काम असल्याचे सांगून कोणताही मोबदला न देता त्यांच्या शेतात बळजबरीने काम करण्यात येत आहे. यात वीज कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे.वर्धा ते गोंदियापर्यंत जाणाऱ्या विद्युत वाहक टॉवरचे काम ब्रह्मपुरी तालुक्यात उन्हाळ्यापासून सुरू करण्यात आले आहे. सदर टॉवरकरिता अर्धा एकर जागेची आवश्यकता आहे. ज्या-ज्या शेतात टॉवर उभारण्यात आले किंवा उभारण्यात येत आहे, त्या शेतकऱ्याची अर्धा एकर शेती नेहमीकरिता विद्युत वाहक टॉवर खाली येणार आहे. तेवढ्या जमिनीत उत्पन्न नेहमीकरिता बंद होणार आहे. सदर विद्युत वाहक टॉवर उभे करण्याआधी पॉवर ग्रिड कारपोर्रेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड या नावाने शेतमालकांना डिसेंबर २०१३ मध्ये नोटीस देण्यात आली होती. सदर नोटीसही शिक्क्याशिवाय देण्यात आली होती. त्याच नोटीसच्या प्रतिलीपी तहसीलदार तथा एक्जिक्युटीव्ह मॅजिस्ट्रेट यांना देण्यात आल्याचे सदर नोटीसच्या खाली दर्शविण्यात आले होते. ब्रह्मपुरी तालुक्यातील दिघोरी, नान्होरी, तोरगाव (बु.), नांदगाव (जाणी), अऱ्हेर- नवरगाव, पिंपळगाव, सौंद्री, सावलगाव इत्यादी गावातील शेतामधून विद्युत वाहक टॉवरचे काम सुरु करण्यात आले. सदर विद्युत वाहक टॉवरमधून ७६५ केव्ही हायटेशन विद्युत जाणार असल्याने टॉवरच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. तसेच टॉवर खालील जागेतील उत्पन्न नेहमीकरिता बंद होणार असतानाही कंपनीकडून शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही. काही शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना अडविले असता काहींना पाच हजार, १० हजार तर कोणाला ४० हजारापर्यंत रक्कम देऊन बळजबरीने काम करण्यात आले. शासकीय काम असल्याचे सांगून सदर कंपनी व काही अधिकारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. सदर बाबीची तक्रार शासकीय अधिकाऱ्यांकडेही करण्यात आली. मात्र अजूनही शासकीय स्तरावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे पीडित शेतकऱ्यांनी सांगितले. सदर प्रकरणी चौकशी करुन योग्य मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. (प्रतिनिधी)