अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन न केल्यास फाशी आंदोलन

By Admin | Updated: December 22, 2016 01:58 IST2016-12-22T01:58:54+5:302016-12-22T01:58:54+5:30

एप्रिल २०१६ मध्ये युती शासनाने राज्यातील तब्बल ७२ अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची मान्यता रद्द केली.

False movement if additional employees are not adjusted | अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन न केल्यास फाशी आंदोलन

अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन न केल्यास फाशी आंदोलन

संघटनेचा इशारा : आश्रमशाळेतील कर्मचारी
पेंढरी (कोके) : एप्रिल २०१६ मध्ये युती शासनाने राज्यातील तब्बल ७२ अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची मान्यता रद्द केली. त्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे अतिक्ति झाले. परंतु बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे शासनाने अजूनही इतरत्र समायोजन केले नाही. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन न केल्यास फाशी आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
यात अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर या विभागातील आश्रमशाळांचाही समावेश आहे. शाळा बंद पडल्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना ‘काम नाही वेतन नाही’ या ८ जूनच्या शासन निर्णयानुसार माहे मे २०१६ म्हणजेच तब्बल आठ महिण्यापासून वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटूंबावर उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. समायोजनाचे पत्र २४ आॅगस्टला आले होते. त्यानुसार कर्मचारी शाळेवर रूजू होण्यास गेले असता संबंधित संस्थाधिकाऱ्यांनी जागा रिक्ता नसल्याचे कारण सांगून रूजू करून घेतले नाही तर काही कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घेतले आहे. या बाबतीत शिक्षक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. राजेंद्र झाडे, राज्य संघटक प्रा. संजय खेडीकर, विभागीय कार्यवाह प्रा. दिलीप तडस यांनी नागपूर अधिवेशन काळात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांची भेट घेवून समस्या सांगितली असता सर्वांचे आदिवासी विभागाचाही ‘नो वर्क नो पेमेंट’चा जी.आर. रद्द करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. कोणताही कर्मचारी वेतनाविना व रिकामा राहणार नाही, असेही शिष्टमंडळास सांगितले.
परंतु शासन अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत जागा कमी असल्याचे कारण सांगून गेल्या आठ महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करीत नाही. कर्मचाऱ्यांचे हाल करीत आहे. त्यांचा अंत पाहत आहे. परंतु आदिवासी विभागाने कर्मचाऱ्याचा अंत न पाहता राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना शालेय शिक्षण विभागाच्या राज्यस्तरीय व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये समकक्ष पदावर ‘लीन’ची (धारणाधिकार) सवलत देवून प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केल्यास शासनाला ही अडचण येणार नाही व कर्मचारीही रिकामे राहणार नाही. येत्या आठ दिवसात अतिरिक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन न केल्यास आदिवासी आश्रम शाळा कर्मचारी संघटना फाशी आंदोलन करेल असा इशारा संघटनेने दिला आहे. (वार्ताहर)

Web Title: False movement if additional employees are not adjusted