खाणीचे एम्टा नाव हद्दपार

एम्टा हे नाव आता हद्दपार झाले आहे. कोळशाचा हा ब्लॉक आता केपीसीएल या कर्नाटकाच्या शासकीय कंपनीला मिळाला आहे.

भद्रावती : एम्टा हे नाव आता हद्दपार झाले आहे. कोळशाचा हा ब्लॉक आता केपीसीएल या कर्नाटकाच्या शासकीय कंपनीला मिळाला आहे. शासकीय कंपनीला कोळशाचा हा ब्लॉक जाणे हा प्रकल्पग्रस्त व ग्रामस्थांसाठी भाग्योदयच आहे. यानंतर याठिकाणी शासनाच्या नियमाप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील. इतर सर्वच बाबतीत शासनाचे नियम लागू राहतील. प्रकल्पग्रस्तांची नोकरी, पुनर्वसन, शेतीचे रस्ते, ब्लॉस्टिंगचा प्रश्न याबाबत लवकरच निर्णय लावू. यासाठी कर्नाटका सरकारच्या मंत्र्यांसोबत लवकर बैठक लावणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी महापंचायतीमध्ये दिली.एम्टा व डागा कोलमाईन्स प्रकल्पग्रस्त गावकरी व कर्मचारी यांच्या दुसऱ्या महापंचायतीचे आयोजन गुरुवारी जि.प. प्राथमिक शाळा बरांज (मो.) येथे करण्यात आले. याप्रसंगी माजी मंत्री संजय देवतळे, जिल्हा महासचिव राहुल सराफ, भाजपा तालुका महामंत्री नरेंद्र जीवतोडे, रवी नागपुरे, जि.प. सदस्य विजय वानखेडे, राजेश भलमे, प्रविण सातपुते, अफझल भाई, ओम मांडवकर, शेख जुमन, विकास खटी, सरपंच मिरा परचाके, सरपंच संजय डोंगे, सरपंच गणेश जीवतोडे, सरपंच अजित फाळके, किशोर पुंड, व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच परिसरातील सात ते आठ गावामधील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. पुढे बोलताना ना. अहीर म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यात इतर प्रश्नांसोबतच प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न प्रमुख आहे. जिल्ह्यात ३०० पेक्षा जास्त गावांना जमीन अधिग्रहणाची झळ पोहचली आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रामुख्याने सोडविल्या जाईल. तसेच कोळसा खाणीत ज्या कुटुंबाच्या जमिनी गेल्या, त्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचा निर्धार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.कंपनीचे हस्तक बनून कोणताही शासकीय अधिकारी यापुढे काम करणार नाही, असे ना. अहीर यांनी ठणकावून सांगितले. खाणीत कोळसा जळत आहे. तिथून आग निघत आहे. त्यावर त्वरित निर्बंध घालण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. भूमीअधिग्रहणाचा नवीन कायदा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना जमिनीच्या चार पटीने भाव मिळणार असून कुटुंबातील एकाला नोकरीही मिळणार आहे. यापेक्षा अधिक चांगले काय असू शकते. यासोबतच या कायद्याला काँग्रेस जाणीवपूर्वक विरोध करीत आहे. शेतकरीच त्यांना धडा शिकविण्याशिवाय राहणार नाही, असेही ते म्हणाले.एम्टाच्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना नवीन कंपनीमध्ये रुजू करुन घ्यावे लागेल. हा त्यांचा हक्कच आहे. आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. खुप आंदोलन झालीत. आता आंदोलनाची गरज पडणार नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकारतर्फे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या त्वरित सोडविल्या जातील, असे ना. अहीर म्हणाले. खासगी खाणीमध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे पगार झाला पाहिजे, असा आग्रह असल्याचे त्यांनी सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)