कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा एल्गार

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे मिळाले आहेत. बाजार समिती यार्डाबाहेर शेतमालाची खरेदी-विक्री नियमनमुक्त करण्यात आले. यातून बाजार समित्या ओस पडतील. हजारो कर्मचारी बेरोजगार होतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने अमंलात आणलेला बाजार समिती सुधारणा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी बाजार समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींनी आज संपादरम्यान केली.

ठळक मुद्देशेतमाल विक्री ठप्प : नियमनमुक्तीचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शेतमाल नियमनमुक्ती धोरणाद्वारे केंद्र सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवत असल्याचा आरोप करून पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाला शुक्रवारी जिल्ह्यातही प्रतिसाद मिळाला. बाजार समित्यांनी आज शेतमालाची खरेदी केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ताटकळत राहावे लागल्याचे दिसून आले.केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे मिळाले आहेत. बाजार समिती यार्डाबाहेर शेतमालाची खरेदी-विक्री नियमनमुक्त करण्यात आले. यातून बाजार समित्या ओस पडतील. हजारो कर्मचारी बेरोजगार होतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने अमंलात आणलेला बाजार समिती सुधारणा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी बाजार समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींनी आज संपादरम्यान केली. महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ पुणे व महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघ पुणे यांच्या आवाहनानुसार आज एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. चंद्रपूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिनेश चोखारे, संचालक निरज बोंडे, चंद्रकांत गुरू, गोविंदा पोडे, योगेश्वर बोबडे, गणेश आवारी, संतोष मते, रमेश बच्चे, संतोष बांदुरकर, सचिव संजय पावडे व कर्मचाºयांनी बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवले होते. दुपारी २ वाजता जिल्हा उपनिबंधक ज्ञानेश्वर खाडे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. राजुरा येथील बाजार समितीचे सभापती कवडू पोटे, उपसभापती नारायण गड्डमवार, सचिव मंगला मेश्राम व पदाधिकाºयांच्या नेतृत्वात आज बंद पाळण्यात आला.मूल, नागभीड, वरोरा, भद्रावती, कोरपना, गोंडपिपरी, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी बाजार समितीच्या पदाधिकाºयांनाही संपाला पाठींबा दिला होता. पोंभर्णा येथेही आज शेतमाल खरेदी बंद होती. गोंडपिपरी येथील बाजार समितीच्या पदाधिकाºयांनी सभा घेवून केंद्र सरकारच्या शेतमाल नियमनमुक्त धोरणाचा निषेध केला.सरकारने बाजार समित्यांना जीवदान देणे गरजेचे असताना चुकीच ेधोरण राबवित आहे,असा आरोप पदाधिकाºयांनी केला. वरोºयातही बाजार समितीच्या पदाधिकाºयांनी आज सभा घेतली.अशा आहेत मागण्याशेतमाल खरेदी-विक्री नियमन मुक्तीचा आदेश रद्द करावा, कर्मचाºयांना कर्नाटक राज्याप्रमाणे शासकीय सेवेत घ्यावे, बाजार शुल्क रद्द केल्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. यासाठी आर्थिक तरतूद करावी, हा आदेश लागू झाल्यास शेतकºयांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. बाजार शुल्क मिळणार नसल्याने शेतकºयांना मूलभूत सुविधा पुरविणे अवघड होणार आहे. देखरेख, वीज पाणी, गोडाऊन, शेड, वजनकाटे, आदींचा खर्च भागविताना बाजार समित्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे.भद्रावती बाजार समिती कडकडीत बंदभद्रावती : कोट्यवधींची उलाढाल होणाºया येथील कृषी उत्पन्न बाजारातही आज कडकडीत बंद होता. केंद्र सरकारने बाजार समिती सुधारणा कायदा रद्द करावा, बाजार समिती कर्मचाºयांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, सरकारने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघाने दिला.चिमूर बाजारात शकशुकाटशंकरपूर : संपामुळे चिमूर बाजार समितीत आज खरेदी बंद होती. त्यामुळे दिवसभर शुकशुकाट होता. आंदोलनात समितीचे सभापती माधव बिरजे, राज्य बाजार समिती संघाचे जिल्हा प्रतिनिधी घनश्याम डुकरे, समितीचे सदस्य मोहिनकर, सचिव ढोणे, लेखापाल काशिवार व समितीचे कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. केंद्राने सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेला अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे.बाजार बंदचा लोनवाहीवासींना फटकासिंदेवाही : कोरोना संकटामुळे प्रशासकीय आदेश असल्याचे सांगून लोनवाही ग्रामपंचायतीने अचानक शुक्रवारी बाजार केले. त्यामुळे नागरिकांना ऐन सणाच्या दिवशी जीवनाश्यक वस्तुंची खरेदी करता आली. भाजीपाला, फळे व जीवनावश्यक वस्तुंअभावी नागरिकांच्या आनंदावर विरजण पडले. यासंदर्भात तहसीलदारांना विचारले असता बाजारपेठ नियमानुसार बंद करण्यात येईल. सकाळी नऊ ते सायकांळी सहावाजेपर्यंत दुकाने सुरू राहतील. त्यानुसार सर्वांना एकत्रित येऊन दिवस ठरविण्यात येईल, अशी माहिती दिली.