मोफत प्रवासाच्या सवलतीपासून सिकलसेल रुग्ण वंचित

सिकलसेलग्रस्त रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय तपासणी व औषधोपचाराकरिता त्यांच्या निवासी गावापासून ग्रामीण रुग्णालय,

शासननिर्णय तीन महिन्यापूर्वी : परिवहन मंडळाला पत्रच नाही
भद्रावती : सिकलसेलग्रस्त रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय तपासणी व औषधोपचाराकरिता त्यांच्या निवासी गावापासून ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये प्रवास करण्यासाठी एका मदतनिसासह मोफत एस.टी. प्रवास सवलत देण्याबाबत १० मार्च २०१५ ला शासनाने निर्णय घेतला. शासन निर्णय होऊन तीन महिने झाले. परंतु अजूनही मोफत एस.टी. प्रवासाची सवलत सिकलसेलग्रस्त रुग्णांना लागू झालेली नाही. त्यामुळे सिकलसेल रुग्णांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण पसरली आहे.
महाराष्ट्रात जवळपास दोन लाख ५० हजार सिकलसेलग्रस्त रुग्ण आहे. त्यापैकी सर्वात जास्त रुग्ण एकट्या विदर्भात आहेत. सिकलसेलग्रस्तांना नियमितपणे रक्त तपासण्यासाठी जावे लागते. आर्थिक परिस्थिती खराब असलेल्याने रुग्ण नियमितपणे रक्त तपासण्यास जावू शकत नाही. मोफत एस.टी. प्रवास सवलत देण्याबाबत शासनाचा जी.आर. निघाला. परंतु प्रत्यक्षात सवलत सुरू झाली नाही. चंद्रपूर येथील परिवहन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयात याबाबत विचारणा केली असता शासनाचे यासंबंधित पत्र आमच्याकडे आलेच नाही. पत्र आल्यावर याबाबत कळवू, असे संबंधित अधिकाऱ्यांत सांगितल्याचे भद्रावती येथील सिकलग्रस्तरुग्ण वैद्य यांनी सांगितले.
नुकत्याच नागपूर येथे झालेल्या समाधान शिबिरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना पाच मागण्यांचे निवेदन दिल्याचे सिकलसेल सोसायटी आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी सांगितले. मोफत एस.टी. बाबतचा जी.आर. १० मार्च २०१५ चा आहे. याची मुदत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत आहे. यासाठी १५.११ कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले आहे. परंतु आजतागायत ही सवलत सुरू झालेली नाही. लोकप्रतिनिधींनी याबाबत विचारणा करावी, अशी मागणीही रामटेके यांनी केली आहे.
तसेच १८ वर्षाच्या खालील मुलांना याबाबत जास्त त्रास होता. बाल हक्क सुरक्षा आयोगाकडून अशा मुलांची काळजी घेतल्या गेली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य सिकलसेल नियंत्रण व उपचार कायदा बनविण्यात यावा, असा कायदा अमेरिकेत आहे. राज्यात राज्यस्तरीय समन्वय समिती नेमल्या गेली पाहिजे. इत्यादी मागण्यांचे निवेदन रामटेके यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. सिकलसेलग्रस्तांच्या समस्यांना चंद्रपूर जिल्ह्यानेच वाचा फोडली. ना. अहीर व ना. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नाने राज्याच्या १४ व केंद्राच्या ५ मागण्या सिकलकग्रस्त रुग्णांसाठी मान्य झाल्या, असे रामटेके यांनी सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)