एमपीएससीचा निर्णय घटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन

एमपीएससीने याबाबत आपला निर्णय मागे न घेतल्यास संघटना न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचे प्रतिष्ठानचे राज्य प्रवक्ते राम इंगळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने दि. ३० डिसेंबर रोजी घोषणा करून परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधीची अट घातली आहे. यानुसार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजातीसाठी कुठलीही अट घालण्यात आली नाही. मात्र, ओबीसी विद्यार्थ्यांना कमाल नऊ व खुल्या प्रवर्गासाठी सहा संधींची अट घातली आहे. मुळातच वयोमर्यादेची अट असल्याने, या कमाल संधीची अट घालण्याचे प्रयोजन अन्यायकारक आहे, असा आरोप यावेळी केला. यामुळे ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

ही संधीची अट म्हणजे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कातील कलम सोळाचे उल्लंघन आहे. संविधानातील या कलमानुसार सार्वजनिक सेवेच्या नोकरीसाठी समान संधी देण्यात आलेली आहे. यातील कलम १६ (ब) नुसार राज्य सरकार राज्यसेवा मध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास, मागासवर्गीयांसाठी पदे व नियुक्ती यामध्ये आरक्षणाची तरतूद करू शकते, परंतु संधीची अट ही घालून संविधानाच्या कलम १६चे उल्लंघन झाले आहे, याकडेही यावेळी लक्ष वेधले. यावेळी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी ज्ञानेश्वर जाधव, अरुण पर्वतवार, गोपाळ दैठणेकर, अभिजीत टेकाम, दत्ता जाधव, आनंद कदम, दत्ता सकनूरे, वैभव क्षीरसागर, गोपाळ दैठणेकर उपस्थित होते.