जिल्हा परिषदेच्या 155 शाळांमधील अंधार दूर होणार

 विजेअभावी शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यास अडचणी आल्या. दरम्यान, मुख्याध्यापकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागल्याने अनेक शाळा व्यवस्थापन समिती व ग्रामपंचायतींनी संयुक्त बैठका घेऊन वीज बिल भरण्यासाठी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण, अपयश आले. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागानेही हात वर केले. तेव्हापासून जिल्ह्यातील १५ प्राथमिक शाळा अंधारात आहेत. जि. प. ने शाळांना अनुदान देण्यास अपयशी ठरल्यानंतर राज्यातील अनेक जि. प. अध्यक्षांनीहा प्रश्न राज्य शासनाकडे मांडला. 

ठळक मुद्देसादील खर्चातून वीज बिल भरणा : शासन देणार चार लाखांचा निधी

  राजेश मडावी    लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या १५५ शाळांमधील वीज बिल थकीत झाल्याने  पुरवठा कायमस्वरूपी बंद आहे. बिल भरण्यासाठी अन्य पर्यायच नसल्याने सांगून जि. प. ने हात वर केले. त्यामुळे अखेर राज्य शासनानेच सादील अनुदानातून ४ लाख १५ हजारांचा निधी गुरूवारी मंजूर केली. यातून शाळांचा अंधार दूर होणार आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळांना नियमित वीज पुरवठा करूनही बिल भरण्यात आले नाही. त्यामुळे वीज वितरण विभागाने  या शाळांचा पुरवठा मागील वर्षाच्या शैक्षणिक सत्रातच खंडित केला होता  शैक्षणिक उपक्रम विजेअभावी शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यास अडचणी आल्या. दरम्यान, मुख्याध्यापकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागल्याने अनेक शाळा व्यवस्थापन समिती व ग्रामपंचायतींनी संयुक्त बैठका घेऊन वीज बिल भरण्यासाठी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण, अपयश आले. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागानेही हात वर केले. तेव्हापासून जिल्ह्यातील १५ प्राथमिक शाळा अंधारात आहेत. जि. प. ने शाळांना अनुदान देण्यास अपयशी ठरल्यानंतर राज्यातील अनेक जि. प. अध्यक्षांनीहा प्रश्न राज्य शासनाकडे मांडला. भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी मागील वर्षीच्या वेत खर्चाच्या ४ टक्के सादीलवार खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. अखेर  जि. प. शाळांची अडचण लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने सादील खचार्चा पयार्य स्वीकारला. चंद्रपूर  जिल्ह्यासाठी ४ लाख १५ हजारांचा निधी मंजूर झाला. हा निधी कायमस्वरूपी खंडित झालेल्या शाळांचे वीज बिल भरणा करण्यास वापरला जाणार आहे.असे आहे अनुदानाचे स्वरूपवीज वितरण कंपनीकडून कायमस्वरूपी खंडित केलेल्या १५५ जि. प. शाळांचे वीज बिल सादील  खचार्तून केल्या जाईल. एक हजार रूपये प्रति शाळा प्रति महिने मयार्देत इतर निधीतून बीेल भरले नसल्यास सादील अनुदानातून हा खर्च भागविता येणार आहे. शाळांनी देयक भरल्यानंतर वीज वितरणचे अधिकारी ही माहिती  शिक्षण संचालकांना देतील.