इंदिरा आवास योजनेत कोट्यवधीचा घोटाळा

शासनाच्या इंदिरा आवास योजनेंतर्गत कोरपना, जिवती पंचायत समितीने हजारो घरकुलांना मंजुरी दिली.

अनेक कामे अर्धवट : निधीची मात्र परस्पर उचल, चौकशीला प्रारंभनांदाफाटा : शासनाच्या इंदिरा आवास योजनेंतर्गत कोरपना, जिवती पंचायत समितीने हजारो घरकुलांना मंजुरी दिली. सन २०१० -२०१२ या वर्षात मंजुरी मिळालेल्या अनेक घरकुलांचे काम अद्यापही अर्धवट असून यामध्ये शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाला असल्याचे दिसते. सदर घरकूल योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक इतर मागासवर्गीय, विधवा महिलांसाठी ६५०० ते ९५०० प्रमाणे निधी देण्यात आला. परंतु मंजूर केलेल्या अनेक गावातील घरांची कामे अर्धवट ठेवून निधीची पूर्ण उचल करण्यात आली आहे. याबाबत जनआंदोलन समितीचे संस्थापक आबीद अली यांनी एक वर्षापूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार अशिफ नसीम खान यांच्यामार्फत चौकशीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यामध्ये मोठी दिरंगाई दिसून आली. शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्चूनही अनेक कुटुंब उघड्यावर संसार थाटत आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा निष्काळजीपणा, गैरव्यवहारामुळे दोनही तालुक्यात स्वच्छ सुंदर घरकुलाचे स्वप्न भंगलेले दिसत आहे. यातच तेलंगणा शासनाने इंदिरा पतक्कम योजनेत ज्या वादग्रस्त १२ गावांमध्ये घरकुल मंजूर केले ते घरकुल कोरपना जिवती पंचायत समितीने बांधकाम न करताच महाराष्ट्र शासनाच्या इंदिरा आवास योजनेतून दाखविल्याचे समजते व निधीची मोठी उचलही करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अनेक ग्रामसभेत बीपीएल यादीतून श्रीमंत लोकांचे नाव वगळल्यानंतर घरकुलाचा लाभ मिळणार नसल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र सन २०१२-२०१३-१४ या वर्षात अशाही लाभार्थ्यांना घरकुलाचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच ज्या लाभार्थ्याना घरकुल मंजूर झाले आहे. परंतु तो लाभार्थी गावात राहात नाही. अशांनाही देयके दिल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची नावे घरकुल योजनेत कशी आली व देयके कशी मंजूर करण्यात आली, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाने या योजनेतील निकष व धोरणे ठरवून दिले असताना हे धोरण धाब्यावर ठेवून टप्पा १ चे काम पूर्ण झाले नसताना टप्पा २ चा निधी दिला कसा, असाही प्रश्न पुढे येत आहे. या योजनेत काही गावांमध्ये घरकुलासोबतच शौचालयाचा निधीही देण्यात आला. मात्र शौचालय न बांधताच देयके घरकुलासाठी मंजूर करण्यात आल्याचाही प्रकार दिसून येते.यामध्ये हिरापूर, पिपर्डा, धानोली, उमरहिरा, नांदा, बिबी, दुर्गाडी, कोडशी बु. पारधी गुडा, यासह जिवती तालुक्यातील भोलापठार, महाराजगुडा, सेवादासनगर, चिखली, नोकेवाडा, आदी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊन घरकुल मात्र अपूर्णच आहेत. (वार्ताहर)नवनियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी घेतली दखलसदर प्रकरणाची गेल्या एक वर्षापासून संथगतीने चौकशी सुरू होती. मात्र कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. नुकतीच याबाबत जनसत्याग्रह आंदोलन समितीचे संस्थापक आबीद अली यांनी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून चौकशीची मागणी केली. सदर बाब गंभीर असल्याचे आढळून येताच महेंद्र कल्याणकर यांनी तीन पथके तयार करुन याप्रकरणाची चौकशी युद्धपातळीवर सुरु केल्याचे आबीद अली यांनी माहिती दिली आहे. यातच पहिल्या टप्प्यात चौकशीत सहा गावातील गैरव्यवहार उघडकीस येत असून अनेक बडे मासे फाशात अडकण्याची शक्यता असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. अनेक गावात झाले नाही पंचनामेघरकुलांना मंजुरी दिल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करणे, पंचनामा करणे, करारनाम्यानुसार कामे करण्याची गरज आहे. मात्र असे न करताच देयके दिल्याने शासनाचा घरकुलाचा हेतू असाध्य झाला असून लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ घेता आला नाही.त्वरित कारवाई करावी- आबीद अलीकोरपना व जीवती तालुक्यात इंदिरा आवास योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाला असून याबाबत वारंवार जनआंदोलन सत्याग्रह समितीच्या वतीने चौकशीची मागणी करण्यात आली. सध्या मुख्य कार्यापालन अधिकाऱ्यांच्या पथकाच्या वतीने चौकशी वेगाने सुरु आहे. यात दोषींवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी आबीद अली यांनी केली आहे.२०२० चे घरकुलाचे स्वप्न भंगलेशासनाने २०२० पर्यंत स्वच्छ सुंदर घरकुलाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून जनतेला घरकुलाचे स्वप्न दाखविले आहे. परंतु मंजूर झालेल्या घरकुलाचा निधी लाभार्थ्यांना पूर्णपणे मिळत नसून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे दोन- दोन वर्ष घरकुलासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हीच परिस्थिती कोरपना व जिवती तालुक्यात दिसत असल्याने गावांमध्ये २०२० पर्यंतच्या सुंदर घरकुलाचे स्वप्न साकारेल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.