चिमूर : चिमूर क्रांती जिल्ह्याच्या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून चिमूर कृती समितीतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र, सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. चिमुरात भाजप सरकारने निर्माण केलेले अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने चिमूर क्रांती जिल्हा कृती समितीने येत्या आठ दिवसांत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करा, नाही तर आगामी चिमूर नगर परिषद निवडणुकीवर सर्वपक्षीय बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. चिमूर शहराचे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान व इतिहास बघता चिमूरच्या क्रांती जिल्हा निर्मितीसाठी मागील ४० वर्षांपासून चिमूरकर विविध आंदोलन करीत आहेत. मागील युती शासनाने चिमूर येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देत पदभरतीला मंजुरी दिली आणि अपर जिल्हाधिकारी म्हणून निशिकांत सुके यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, अजूनही अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू केले नाही. उलट शासनाने तलाठी मंडळ अधिकारी स्तरावर नव्याने आक्षेप मागविले. या शासनाच्या दुटप्पी धोरणाविरोधात कृती समितीच्या वतीने बुधवारी बैठक घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एसडीओमार्फत निवेदन देऊन चिमूर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करा, अन्यथा आगामी चिमूर न.प. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. बैठकीला धनराज मुंगले, माजी राज्यमंत्री डॉ. रमेशकुमार गजभे, कृती समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र बंडे, सचिव सुनील मैंद, जि.प. सदस्य सतीश वारजूरकर, गजानन बुटके, गजानन अगडे, प्रकाश बोकारे, कृष्णा तपासे, प्रा. संजय पिठाडे, हेमंत जांभुळे, अरुण लोहकरे, हरीश पिसे, बाळकृष्ण बोभाटे, मोतीराम लाखे आदी उपस्थित होते.