उमेदवारांची कसोटी

सध्या सर्वत्र विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. त्यातच सर्व प्रमुख पक्षांनी स्वबळावर निवडणुका निर्णय घेतला असल्याने रिंगणात उमेदवारांची संख्या वाजवीपेक्षा जास्त आहे. वाढत्या महागाई सोबतच

राजकुमार चुनारकर - खडसंगी सध्या सर्वत्र विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. त्यातच सर्व प्रमुख पक्षांनी स्वबळावर निवडणुका निर्णय घेतला असल्याने रिंगणात उमेदवारांची संख्या वाजवीपेक्षा जास्त आहे. वाढत्या महागाई सोबतच निवडणुकीचा खर्चही अमाप वाढला आहे. मात्र यंदाची निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना २८ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा आयोगाने आखून दिली असल्याने त्यांना २८ लाख रुपयात विधानसभेचा संपूर्ण खर्च निपटविण्याची कसरत करावी लागणार आहे.२००९ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांना निवडणूक खर्च तब्बल १३ लाख रुपयांनी वाढवून देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेली खर्चाची मर्यादा आता २८ लाख करण्यात आली आहे. ही मर्यादा मागच्या निवडणुकीत १५ लाख होती. त्यासोबतच यंदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची अनामत रक्कम दुप्पट करून १० हजार रुपये करण्यात आली आहे. असे असले तरी आरक्षित संवर्गातील उमेदवारांना मात्र निम्मीच अनामत रक्कम भरावी लागली. अनुसूचीत जाती जमाती संवर्गातील उमेदवारांना ही रक्कम गेल्या निवडणुकीत अडीच हजार रुपये होती.पाच वर्षापूर्वी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून आतापर्यंतच्या कालखंडात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.१२ व्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि आघाडी या दोन्ही फाटाफुट झाली असल्याने जवळपास सर्वच प्रमुख पक्षाने स्वतंत्र विधानसभा निवडणुका लढवित आहेत. त्यामुळे उमेदवार अधिक आणि कार्यकर्ते कमी, अशी काहीशी अवस्था सध्या सर्वच मतदार संघात निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांना आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी उमेदवारांना खर्चाचा हात सैल सोडावा लागत आहे. त्यामुळे यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच प्रमुख उमेदवारांना मोठा खर्च करावा लागणार असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा वाढवून जवळपास दुप्पट केली असली तरी या निर्धारित रकमेत निवडणुकीचा खर्च करणे उमेदवारांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे झालेला खर्च २८ लाखांच्या मर्यादेत बसविण्याकरिता व रोजच्या खर्चाचा ताळेबंद सादर करण्याकरिता सर्वच उमेदवारांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. ही परिस्थिती बऱ्याच मतदार संघात सारखी असली तरी आयोगाने वाढवून दिलेल्या या खर्च मर्यादेमुळे उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांना मात्र अच्छे दिन आल्याचे चित्र दिसत आहे.