ग्रामपंचायतमध्येच मिळणार आता दारिद्र रेषेखालील प्रमाणपत्र

यापूर्वी सदर प्रमाणपत्र कुटुंबातील सदस्यांना पंचायत समितीच्या सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांच्या सहीनिशी प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. दरम्यान हे प्रमाणपत्र ग्रामसेवकाकडून देण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन ग्रामविकास विभागाला देण्यात आले होते. यावर सरकारने दारिद्र रेषेखालील कुटुंबातील सदस्याच्या तक्रारी व निवेदन लक्षात घेऊन निर्णयात बदल केला आहे. आता दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कलमान्वये दाखला देण्यासाठी ग्रामसेवक यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांना प्रथम अपिलीय प्राधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांना द्वितीय अपील अधिकारी ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे होणारा खर्च व वेळेचा उपयोग कमी होऊन गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयातच दाखला मिळणार आहे.