निधी कपातीचा फटका : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीकडे लक्ष
चंद्रपूर : कोरोनामुळे राज्य सरकारने निधी कपात केली. याचे अनिष्ट परिणाम जिल्ह्यातील दुर्बल घटक, महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी राबविणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर झाला. जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून किती निधी मिळणार, याकडे जि. प. चे विविध प्रमुख व पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नागरिकांचा आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टिकोनातून वैयक्तिक लाभाच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येतात. त्यासाठी जिल्हा निधी योजनेंतर्गत २० टक्के, सात टक्के वनमहसूल व दिव्यांग निधी ५ टक्के उपलब्ध होतो. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडमधून वनमहसूल अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजना एच.डी.पी.ई, पी.व्ही.सी पाईप, ताडपत्री, सबमर्सिबल वीज पंप, काटेरी तार, ऑईल इंजिन, शिलाई, पिकोफॉल मशीन, सिंगल फेस आटा चक्की, स्प्रेपंप, आदी योजनांचा समावेश आहे. ५ टक्के दिव्यांग कल्याण निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या योजना-दिव्यांगांना साहित्य पुरविणे, लघु उद्योग करण्यासाठी पूरक साहाय्य, स्वयंरोजगार व व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. याशिवाय, महिला व बाल कल्याण, कृषी, बांधकाम, स्वच्छता, पाणी पुरवठा या विभागातील व्यक्तिगत कल्याण योजनांना निधी नसल्याने ब्रेक लागला आहे.
आदिवासी उपयोजनांसाठी चार कोटींचा प्रस्ताव
२०२१-२२ या वर्षासाठी आदिवासी उपयोजनासाठी जि. प. ने ४ कोटी ७८ लाखांचा प्रस्ताव जिल्हा वार्षिक आरखड्यात प्रस्तावित केला. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत यावर काय निर्णय होतो, त्यावरच वास्तव चित्र पुढे येईल, कोरोनामुळे कृषी, सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, बालकल्याण व ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या योजना थंडावल्या. नियोजन समितीने थंडावलेली कामे लक्षात घेऊन जादा निधी मंजूर झाला तरच विकासाला चालना मिळू शकते.