नागभीड : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गोसे खुर्द प्रकल्पाच्या घोडाझरी उप कालव्याची पाहणी केल्यानंतर हा उप कालवा चांगलाच चर्चेत आला आहे. आता या उप कालव्याचे अनेक कंगोरे समोर येत आहेत. या कालव्यासाठी ४०५.६३ हेक्टर जमीन आवश्यक होती. आतापर्यंत ३९४.२९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
या घोडाझरी उप कालव्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना सिंचन होणार आहे.
यात नागभीड, ब्रम्हपुरी, सिंदेवाही, मूल व सावली या तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांमधील एकूण ११९ गावांमधील २९०६१ हेक्टर जमीन सिंचित करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी आतापर्यंत एक दोन तालुक्यांचा अपवाद वगळता अद्याप बाकी तालुके सिंचनापासून कोसो दूर आहेत. भविष्यात कालवा पूर्णही झाला तरी नागभीड तालुका या कालव्याच्या सिंचनापासून कायम वंचित राहणार आहे. कारण नागभीड तालुक्यातून गेलेला हा कालवा पूर्णतः भूमिगत आहे. जोपर्यंत या कालव्यावर उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत नागभीड तालुक्याला या कालव्यापासून सिंचन शक्य नाही, हे वास्तव आहे.
या कालव्याकरिता ४०५.६३ हेक्टर जमीन आवश्यक होती. आतापर्यंत ३९४.२९ हेक्टर जमीन शासनाकडून संपादित करण्यात आली आहे. यावर ४६.५५ कोटी रूपये खर्च झाला असल्याचे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे.
बाॅक्स
अनेक शेतकरी अद्यापही मोबदल्यापासून वंचित
शेकडो शेतकरी आजही मोबदल्यापासून वंचित आहेत. जमीन संपादित करतेवेळी शेतकऱ्यांना पुरेपूर माहिती न देता सह्या अंगठे घेण्यात आल्याचा आरोप आजही शेतकरी करीत आहेत. संपादित जमिनीचा अनेकांना अतिशय अल्प मोबदला देण्यात आला आहे. वाढीव दर मिळावा म्हणून काही शेतकरी पाठपुरावा करीत आहे. मात्र संबंधित विभाग दखल घेत नसल्याचे नागभीड तालुक्यातील प्रभावग्रस्त असलेल्या मिंथूर, नवेगाव पांडव येथील शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
बाॅक्स
अशीही दिशाभूल
कालव्यासाठी जमीन संपादित करतेवेळी गोसे खुर्दच्या आणि बांधकाम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी भूमिगत कालव्याचा दर शंभर मीटरवर एक खुला दरवाजा ठेवण्यात येईल. त्यातून परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी देण्यात येईल. बांधकाम करताना याच पद्धतीने काम करण्यात आले. मात्र काम झाल्यानंतर हेच खुले दरवाजे बंद करण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.