यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेला घरघर !

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेलाअखेरची घरघर लागली असून राज्यात केवळ दोनच प्रस्ताव मंजूर.

सिध्दार्थ आराख / बुलडाणा

भटक्या विमुक्तांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेला अखेरची घरघर लागली आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या लातूर व राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यात प्रत्येकी एक असे आतापर्यंत केवळ दोनच प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. इतर जिल्ह्यांमध्ये या योजनेसाठी जमिनच मिळत नसल्याने, भटक्या विमुक्त जमातींच्या नागरिकांचे जीवनमान उंचाविणारी ही योजना गुंडाळल्या जाण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामािजक न्याय विभागाच्या वतीने राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या घटकांसाठी २0११ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू करण्यात आली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी घरकुल योजना व रमाई घरकुल योजनेपेक्षा आगळी वेगळी व भटक्या विमुक्तांचे जीवनमान उंचाविणारी अशी ही योजना आहे. भटक्या विमुक्त घटकातील किमान २0 लाभार्थ्यांना ४ ते ५ एकर जागेवर सर्व सुविधायुक्त टुमदार घरांची स्वतंत्र वसाहत निर्माण करुन देण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. योजनेंतर्गत भटक्या विमुक्त घटकातील २0 कुटुंबांना ५ गुंठे क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर, २६९ चौरस फुट चटई क्षेत्रात ७0 हजार रुपये किमतीच्या घराचे बांधकाम करुन देण्याचे नियोजन आहे. वसाहतीमध्ये पाणी पुरवठा, वीज, गटारे, अंतर्गत रस्ते, समाज मंदिर, शाळा, अंगणवाडी आणि एक खुला भूखंड अशा नागरी सुविधाही उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व कामांवर ८८.३३ लाख रुपये खर्च होणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत मागील चार वर्षात एकही प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याची बाब समोर आली आहे. फेब्रुवारी २0१४ मध्ये समाज कल्याण संचालकांनी या योजनेचा आढावा घेतला. त्यामध्ये केवळ लातूर आणि यवतमाळ या दोनच जिल्ह्यातून केवळ दोन प्रस्ताव आल्यामुळे, इतर जिल्ह्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.