भोनमधील पुरातत्व अवशेषांच्या जतनासाठी ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा!

Archeological Survey News पुर्णा नदीवरील बांध, मानवी वस्ती तथा पुरातन स्थळांचे नव्याने उत्खनन करावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देस्तुप व अवशेषांचे जतन करण्यासाठी ठोस निर्णयाची  अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. सांस्कृतिक विभागाकडेही यासंदर्भात  पाठपुरावा होण्याची गरज आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा:  सुमारे अडीच हजार वर्षापूर्वी प्रगत संस्कृती वास्तव्यास असलेल्या आणि सम्राट अशोकाच्या कालखंडातील प्रसिद्ध असलेल्या भोन बोन येथील बौद्ध स्तुप व अवशेषांचे जतन करण्यासाठी ठोस निर्णयाची  अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. 
    सप्टेंबर २०२० मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनुषंगीक विषयान्वये एक बैठक घेण्यात आली होती. त्यात भोन येथील या पुरातत्व अवशेषांच्या जतनासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली होती. जलसंपदा विभागानेही त्यानुषंगाने तातडीने २५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शवली होती;मात्र पुरातत्व विभागास त्यासाठी प्रारंभीक स्तरावर पाच कोटी रुपयांची अवश्यकता होती. त्यातच पुरातत्व विभागाच्या वरिष्ठस्तरावरून परवानगी मिळाल्याशिवाय जलसंपदा विभागाने देवू केलेला निधी पुरातत्व विभागास स्वीकारता आला नाही. विशेष म्हणजे जिगाव प्रकल्पातंर्गत बोन हे गाव पुर्णत: बुडीत क्षेत्रात जात आहे. येथे स्तुप परिसर, अडीच हजार वर्षापूर्वीचे कालवे, विटांचा त्या काळातील पुर्णा नदीवरील बांध, मानवी वस्ती तथा पुरातन स्थळांचे नव्याने उत्खनन करावे लागणार आहे. हे अवशेष शास्त्रीय पद्धतीने नोंदणीकृत करून त्याचा विस्तृत आराखडा पुरातत्व विभागाला करावा लागणार आहे. त्यानुषंगाने आता या प्रश्नी हालचाली होण्याची गरज आहे. जानेवारी २०२० मध्येही या संदर्भाने एक बैठक झाली होती. त्यामध्ये पुरातत्व विभाग, जलसंपदा विभाग आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या समन्वयातून येथील पुरा अवशेषांचे टप्प्या टप्याने नियोजीत जागेवर मुळ स्थापत्याप्रमाणे स्थलांतर करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने सप्टेंबरमध्ये प्रशासकीय पातळीवर विचारमंथन सुरू झाले होते. अन्न व अैाषध प्रशासन मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी या विषयान्वये बैठकही घेतली होती.
दरम्यान, पुरातत्व विभागाने यादृष्टीने निर्णय घेण्याची अवश्यकता आहे. जलसंपदा विभागही या बाबत सकारात्मक आहे. याबाबत पुरातत्व विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता वरिष्ठस्तावरून हा विषय हाताळण्यात येत असल्याचे संबंधितांनी सांगितले. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून या विषयावर अपेक्षीत ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. सांस्कृतिक विभागाकडेही यासंदर्भात  पाठपुरावा होण्याची गरज आहे.