पश्‍चिम व-हाडात एकही सरपंच समिती नाही!

प्रशासनाकडून समिती स्थापनेबाबत दुर्लक्ष : पुरेशा माहितीचा अभाव.

बुलडाणा : प्रत्येक तालुक्यात तालुक्यातील सरपंचांची समिती स्थापन करावी, असे शासनाचे निर्देश असताना पश्‍चिम वर्‍हाडातील तीन जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात आतापर्यंत सरपंच समित्या स्थापन करण्यात आल्या नाही. त्यामुळे सरपंचांना कामकाज करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम ७७ (अ) नुसार तालुका सरपंच समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत. पंचायत समितीचे उपसभापती या समितीचे अध्यक्ष असतात. तर ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी सचिव म्हणून समितीवर काम करतात. नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांना ग्रामपंचायत पातळीवर पुरेसे ज्ञान नसल्याने त्यांना गावचा कारभार कसा करावा, शासनाच्या गावपातळीवरील कोणत्या योजना आहेत, त्या कशा आणाव्यात याची माहिती नसते. त्यामुळे सरपंच पदाचा कार्यभार सांभाळण्यात अडचणी निर्माण होतात. यासंदर्भात बुलडाणा, अकोला, वाशिम जिल्ह्यातील माहिती घेतली असता या तीनही जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या नसल्याची माहिती मिळाली. ग्रामसभाही सर्वोच्च सभा म्हटली जात असली तरी ग्रामसभेतील ठरावांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे त्यामुळे सरपंचांना अनेक अडचणी येतात. सरपंच समितीमुळे प्रत्येक गावातील अडी-अडचणींची माहिती मिळून पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सरपंचांना आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्याला संधी मिळते. समितीच्या माध्यमातून कोणताही पक्षभेद न मानता ग्रामविकासासाठी हे सरपंच एकत्र येऊ शकतात तसेच सरपंच व प्रशासनातील अंतर कमी होण्यास मदत होऊन विकासाला हातभार लागू शकतो. शेतकर्‍यांना शासकीय सवलतींचा लाभ मिळण्यास कुठलीही अडचण येऊ नये यासाठी समितीच्या बैठकीत चर्चा होते. याशिवाय आमदाराचा स्थानिक विकास निधी हा त्यांचा स्वत:चा नसून, तो शासनाचा पर्यायाने जनतेचा पैसा आहे. हा पैसा विकासावर खर्च करताना आमदाराच्या मर्जीनुसार नव्हे, तर गावाच्या समस्या व लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी खर्ची व्हावा यासाठी ही समिती वेळोवेळी पाठपुरावा करू शकते. सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब उबरहंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशाप्रकारे जिल्ह्यात कोठेही सरपंच समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या नसल्याचे सांगीतले. प्रशासनाच्या वतीने वर्षातून दोन वेळा सरपंचासाठी प्रशिक्षण शिबिर घेतले जातात; मात्र अशा शिबिरालाही सरपंच उपस्थित राहात नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या योजना व प्रशासकीय कामकाजाची माहिती सरपचांना होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.