उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, बहुतांश ठिकाणी गणवेश खरेदी करताना, मुख्याध्यापकांना शालेय समिती व
राजकारण्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. गणवेश खरेदीसाठी उपलब्ध झालेल्या निधीवर राजकारण्यांचा डोळा
असल्याने गणवेश खरेदीत हस्तक्षेप वाढत आहे. याचा परिणाम गणवेशाच्या दर्जावर होत असून, खरेदी केलेला कपडा काही
दिवसांतच खराब होत आहे.
मुख्याध्यापकांच्या तक्रारी काय?
- गणवेश खरेदी करताना शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, सदस्यांना विश्वासात घेताना दमछाक होत आहे.
- काही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश दिला जात असल्याने, खुल्या प्रवर्गातील पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत
आहे.
- इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति गणवेशासाठी ३०० रुपये, तर पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही ३००
रुपयांचा निधी दिला जातो. यामुळे गणवेशासाठी अनेक वेळा निधी अपुरा पडतो. यातून काही विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता असते.
-गणवेश खरेदीमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती, अध्यक्ष, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याने वादाचे प्रकारही समोर येत आहेत.
गणवेश खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांनाच द्यावेत
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची समजूत घालताना पंचाईत होते. सर्वच ठिकाणी राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नसतो.
मात्र, काही गावांत शालेय समिती व राजकारण्यांच्या रोषाला मुख्याध्यापकांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे गणवेश खरेदीचे
अधिकार मुख्याध्यापकांनाच द्यावेत, असे मत एका मुख्यध्यापकाने व्यक्त केले.