पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांना मुदतवाढ

कमी खर्चाच्या उपाययोजनेचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना.

बुलडाणा : यावर्षी झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक गावात पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणार्‍या उपाययोजनांना पुन्हा एकदा ३0 सप्टेंबर २0१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने ३१ ऑगस्ट २0१५ रोजी एका निर्णयान्वये घेतला आहे. राज्यात मागील काही वर्षांपासून कमी-जास्त प्रमाणात झालेल्या पर्जन्यमानामुळे २१ ऑगस्ट २00९ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील नागरी भागामध्ये १ व ३ फेब्रुवारी १९९९ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागामध्ये पाणीटंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांसाठी स्थायी आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. स्थायी आदेशानुसार पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणार्‍या उपाययोजना दरवर्षी ३0 जूनपर्यं त राबविण्यात येतात. यावर्षी या उपाययोजना राबविण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २0१५ पर्यं त मुदतवाढ देण्यात आली होती; मात्र राज्यातील काही भागात आतापर्यंत झालेले अपुरे पर्जन्यमान विचारात घेता पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ आणखी एक महिन्यापर्यंंत म्हणजेच ३0 सप्टेंबर २0१५ पर्यंत वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्यातील पर्जन्यमानाची वस्तुस्थिती लक्षात घेता ग्रामीण भागात व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ आवश्यकता लक्षात घेऊन औरंगाबाद महसुली विभागा तील सर्व जिल्हे तसेच नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव आणि अहमदनगर, पुणे विभागातील सोलापूर या जिल्ह्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणार्‍या उपाययोजना घेण्यास ३0 सप्टेंबर २0१५ पर्यंंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.