मुखरू बागडे
पालांदूर
: खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी आधारभूत केंद्रावर धान विकले. नोव्हेंबर महिन्यापासून धान विकून एप्रिल महिना उजाडला तरी शासनाने जाहीर केलेला ७००रुपये प्रोत्साहनपर मोबदला अर्थात बोनस न मिळाल्याने शेतकरी चातकासारखा प्रतीक्षेत आहे.
संपूर्ण जगाला हादरवणाऱ्या कोरोनाने शेतकऱ्यांना सुद्धा संकटात ओढले आहे.
लाॅकडाऊन सुरू असल्याने शेतकरी आर्थिक समस्येत सापडला आहे. घरात राहून आर्थिक व्यवहार कठीण होत आहे. हातात पैसा नसल्याने दैनंदिन व्यवहार समस्येत आहेत. अशा कठीण प्रसंगात शासनाकडे थकीत असलेला बोनस मिळाल्यास शेतकरी वर्गाला मोठी मदत शक्य आहे.
भंडारा जिल्ह्यात सुमारे ३७ लक्ष क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. यातील १७० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अजूनही धानाची मूळ रक्कम मिळालेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारने हातात हात घालून शेतकरी वर्गाला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. उन्हाळी धानाचा हंगाम महिनाभरात सुरू होत आहे.
शासनाचे संपूर्ण लक्ष कोरोना महामारीच्या संकटाकडे वळले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने बोनसच्या रकमेची तजबीज लावावी, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून उमटत आहे.
गतवर्षी मार्च महिन्यात बोनसची रक्कम मिळालेली होती. यंदा मात्र ती एप्रिल महिन्यात देण्याचा शब्द लोकप्रतिनिधींनी दिला होता. एप्रिल महिना शेवटच्या टोकात आला तरी शासन स्तरावरून कोणतीही हालचाल दिसत नाही. दिलेला शब्द पाळतात की शब्दच धूसर करतात. याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
चौकट/ डब्बा
शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल धानाला ७०० रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला. हा बोनसच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना तारणहार ठरला. शासनाने ठरवून दिलेला धानाचा भाव १८६५ रुपये शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. वाढती महागाई व नैसर्गिक संकटाने धान पीक उत्पादित करणे मोठे खर्चिक झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी या विषयाला केंद्रबिंदू ठरवीत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाकरिता राज्यस्तरावरून सातशे रुपये बोनसची घोषणा शेतकऱ्यांच्या हितार्थ केली. त्याची अंमलबजावणी वेळेत मात्र झाली नाही.