वाहन परवाना कृषीचा, वापर अवैध धंद्यासाठी

लाखनी तालुक्यात कृषीसाठी उचल केलेला ट्रॅक्टरचा इतर कामांसाठी अवैध व्यवसायासाठी वापर होत आहे. यातून लाखो रूपये मिळत असल्याने कृषीला व्यवसायाला फाटा देत रेतीतस्करी, उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत आहे. वर्षानुवर्ष लाभ घेतलेल्या या वाहन धारकांवर कुठेही कारवाई होत नसल्याने त्यांना रान मोकळे झाले आहेत.

ठळक मुद्देगौण खनिज तस्करीचे लागले ग्रहण । महसूल, पोलीस, कृषी विभागाचे सातत्याने दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखनी : शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून विविध विभागाच्या योजना राबविल्या जातात. शासकीय योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या ट्रॅक्टरची उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नोंदणी करताना ट्रॅक्टरचा वापर शेती व्यवसायाकरिता करणार आहे, अशी नोंदणी केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात या वाहनांचा अवैध धंद्यासाठी वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे. यामुळे खरे गरजू शेतकरी अशा शासकीय योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. लाखनी तालुक्यातील पालांदूरसह परिसरात रस्त्यांवर असे वाहन सर्रासपणे फिरत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर तसेच इतर अवजारे योजनेचा लाभ दिला जातो. या माध्यमातून लाखो रूपयांची सबसीडी शेतकऱ्यांना दिली जाते. शेतकऱ्याच्या नावावर ट्रॅक्टर उचलून प्रत्यक्षात इतर काही जण लाभ उचलत आहेत. शेती व्यवसायासाठी वापर न करता रेती तस्करी तसेच गौण खनिज वाहतुकीसाठी प्रत्यक्षात वापर होत असल्याचे बहुतांश ठिकाणी तालुक्यात दिसून येत आहे.
लाखनी तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर आहे. कृषी योजनेंतर्गत घेतलेल्या ट्रॅक्टरचा उपयोग खºया अर्थाने शेती कामांसाठी होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात शासनाची दिशाभूल करत अवैध धंद्यासाठी वापर करणाºया अशा वाहन चालकांवर अधिकाºयांनी कारवाई करण्याची गरज आहे. अनेकजण शेतीचा सातबारा जोडून कृषी विभागाच्या यांत्रीकीकरण योजनेचा लाभ घेतात. यामध्ये अनेक कंत्राटदार, बिल्डर, रेती माफिया सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे खरे शेतकºयांवर मात्र अन्याय होत आहे.
यामुळे लाखोंचा महसूल बुडत असून कित्येक वर्षापासून हे प्रकार सर्रास सुरू आहे. याकडे प्रशासनाचे सोईस्कररित्या दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांकडून होत आहे. रस्त्यावर धावत असलेल्या ट्रॅक्टरची उचल नेमकी कोणत्या कारणासाठी केली आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची पाहणी करून लाभ दिलेल्या शेतकºयांना तसेच वाहन धारकांची वारंवार तपासणी करून सर्व विभागांनी कारवाई करुन कायद्याचा बडगा दाखविण्याची गरज आहे. मात्र अशा तपासण्या कुठेही वर्षानुवर्ष होत नसल्याने या प्रकारात वाढ होत असल्याचे दिसत आहे.
लाखनी तालुक्यात कृषीसाठी उचल केलेला ट्रॅक्टरचा इतर कामांसाठी अवैध व्यवसायासाठी वापर होत आहे. यातून लाखो रूपये मिळत असल्याने कृषीला व्यवसायाला फाटा देत रेतीतस्करी, उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत आहे. वर्षानुवर्ष लाभ घेतलेल्या या वाहन धारकांवर कुठेही कारवाई होत नसल्याने त्यांना रान मोकळे झाले आहेत.
विविध योजना राबवण्यासाठी काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद दिला जात आहे. मात्र अवैध व्यवसायीक मात्र याच संधीचा फायदा उचलत शेतकºयांच्या नावावर ट्रॅक्टरची खरेदी करुन प्रत्यक्षात शेती कामासाठी ट्रॅक्टरचा उपयोग न करता मुरूम उत्खनन, मातीकाम, रेतीवाहतूक कामांसाठी उपयोग करीत आहेत.

शासनाच्या योजनांचा गैरफायदा
शासनाकडून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. यासाठी अनेक शेतकरी अर्ज देखील करतात. मात्र प्रत्यक्षात काही जण योजनांचा लाभ उठवत असल्याने खºया अर्थाने शेतकरी आजही वंचितच राहत आहेत.