मोहन भोयर
तुमसर : १९६२ पर्यंत खासगी मॅग्नेज खाणींना परवानगी होती. परंतु, त्यानंतर खासगी खाणींना परवानगी नाकारण्यात आली. काही खाणी १९८० पर्यंत सुरू होत्या. परंतु, त्यानंतर केंद्र शासनाने वन कायद्यान्वये काही बंद केल्या. खाजगी खाणी बंद झाल्याने चोरीच्या मार्गाने मॅग्नेज उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खासगी खाणींना परवानगी दिल्यास चोरीवर आळा घालता येईल.
तुमसर तालुक्यात १९६२ पर्यंत खासगी मॅग्नेज खाणी कुरमुडा, येदरबुची, सुंदरटोला, कारली, आस पाणी,गारकाभोंगा, गुडरी, सीतासावांगी, सक्कर्दरा येथे होत्या. १९६२ केंद्र सरकारने निजी मॅग्नेज खाणी बंद केल्या. काही खाणी १९८० मध्ये केंद्र शासनाने वन कायद्याने बंद करण्यात आल्या. तुमसर व मोहाडी तालुक्यात भूगर्भात मोठ्या प्रमाणात मॅग्नेजचा साठा उपलब्ध आहे.
चिखला व बाळापूर येथील जगप्रसिद्ध मॅग्नेज खाणी १९६२ ते १९७७ भारत सरकारच्या मालकीची झाली. आशिया खंडात या खाणी प्रसिद्ध आहेत. २००८ मध्ये माजी खासदार महादेवराव शिवणकर यांनी २००८ मध्ये इस्पात व खाण मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी मॅग्नेज चोरी प्रकरणी कारवाई केली होती. लोकसभेतही हा प्रश्न गाजला होता. खासगी मॅग्नेज खाणीत हजारो मजूर काम करीत होते. परंतु, सरकारने खासगी आणि बंद केल्यामुळे हजारो मजूर बेरोजगार झाले. त्यांच्या हाताला काम नाही. केंद्र शासनाने येथे मागणीचे नवीन धोरण जाहीर करून खासगी मॅग्नेज खाणींना परवानगी दिल्यास केंद्र व राज्य शासनाला मोठा महसूल प्राप्त होऊ शकतो.
बॉक्स
मध्य प्रदेश पॅटर्न राबविण्याची गरज
महाराष्ट्राला लागून मध्य प्रदेश येथे ही मागणीच्या खाणी आहेत. तेथे शासनाने खासगी परवानगी दिली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही खासगी मॅग्नेज खाणींना परवानगी दिल्यास राज्य शासनाला महसूल प्राप्त होईल. असे झाले तर तुमसर तालुक्यात माइनिंग हब व खनिज आधारित उद्योग येथे स्थापन होण्याची शक्यता आहे.
बॉ्क्स
मॅग्नेज चोरीचे मोठे रॅकेट
तुमसर तालुक्यात मॅग्नेज चोरीचे मोठे रॅकेट असून दुचाकी वाहन लक्झरी कार व चारचाकी वाहनांतून चोरी केली जाते. हा मॅग्नेज कुठे जातो, हा संशोधनाचा विषय आहे. लहान चोरी करणाऱ्यांना चोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात येते. परंतु, मोठे मासे गळाला लागत नाहीत. गोबरवाही पोलीस ठाण्यात शेकडो मॅग्नेज चोरीची प्रकरणे दाखल आहेत. शेतीतून व राखीव जंगलातूनही मोठ्या प्रमाणात मॅग्नेजचे उत्पादन सुरू आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. या चोरीला कोणाचे अभय आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. केंद्र व राज्य शासनाने भरारी पथक नेमून कारवाई करण्याची गरज आहे.