०७ लोक ०३ के
लाखनी : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण संदर्भातील सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देण्यास टाळले आहे. १९ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण संदर्भाने काही आदेश दिले होते. त्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे. राज्यातील ओबीसी समाजाचा मूलभूत माहिती जमा करून तत्काळ न्यायालयास सादर करावे, अशा सूचना दिल्यानंतरही राज्य सरकारने कानाडोळा केल्याने मागासवर्गीय आयोगाचे गठन केले नसल्याचा निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जिल्हाध्यक्ष ॲड. कोमलदादा गभणे यांनी निवेदन दिले आहे.
न्यायालयाने १२ डिसेंबरला राज्य सरकारला जवळपास दहा ते बारा तारखा दिल्या एकही तारखेला राज्य सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करून न्यायालयात हजर राहिले नाही. मुख्यमंत्र्यानी स्वतः या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नसल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. मागील १५ महिन्यापासून भाजपाचे नेते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय जनता पक्ष ओबीसी मोर्चाच्या वतीने अनेकवेळा पत्र दिले असतांनाही त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
राज्य शासनाने ओबीसी समाजाला क्षुल्लक समजू नये, याचा ओबीसी समाजाला फटका बसला आहे. मागील १५ महिन्यांपासून सरकार न्यायालयात जाऊन पुढची तारीख घेत आहे. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य शासनाच्या विरोधात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देताना खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, भाजपा जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिऱ्हेपुंजे, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष ॲड.कोमलदादा गभणे, माझी आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशीवार, रामचंद्र अवसरे, प्रदीप पडोळे, डॉ. ब्रह्मानंद करंजेकर,राजेश बांते, इंद्रायणी कापगते, तिलक वैद्य, प्रीती गोसेवाडे, चैतन्य उमाळकर, डॉ. अविनाश ब्राह्मणकर, पद्माकर गिऱ्हेपुंजे, मुन्ना पुंडे आदी उपस्थित होते.