१० लोक ०५ के
भंडारा : घटनेतील तरतुदीनुसार दर दहा वर्षांनी होणारी नियोजित २०२१ ची जनगणना प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, तसेच ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी ओबीसी जनगणना परिषदेने केली आहे. या आशयाचे निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना १९३१ पासून करण्यात आलेली नाही. परिणामी नेमकी कोणत्या जिल्ह्यात, कोणत्या राज्यात ओबीसीची जातनिहाय नेमकी किती संख्या आहे, याची वैधानिक आकडेवारी केंद्र व राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचे असलेले २७ टक्के आरक्षण एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, अशा प्रकारचा आदेश दिला. त्यामुळे ओबीसी समाजात नाराजी आहे. काही जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून नव्याने आरक्षण तयार करून निवडणूक घेण्याचे महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत.
मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले निवेदनात परिषदेचे प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, भागीरथ धोटे, के. झेड. शेंडे, गोपाल सेलोकर, बाळकृष्ण सार्वे, आशिष वंजारी, डॉ. आशिष माटे, मनोज बोरकर, मुरलीधर भर्रे, ईश्वर निकुडे, एस. वाय. बांगडे, दिलीप बिसेन, गजानन कुंभारे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
बॉक्स
आयोगाच्या शिफारशी कागदावरच
वास्तविक ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या दृष्टीने शासनाने वेळोवेळी आयोग स्थापन केले; परंतु त्या आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. प्रत्यक्षात त्यांची जातनिहाय जनगणना गत ९० वर्षांपासून झालेली नाही. दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याची घटनेत तरतूद असतानाही २०२१ ची जनगणना कार्यक्रम सुरू झालेले नाही; परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही घटनेनुसार दहा वर्षांत नियोजित असलेले जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी व जनगणना करताना ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी ओबीसी जनगणना परिषदेने केली आहे.