भटक्या गुरांचा पायबंद घालण्यासाठी कलम १६३ हाच उपाय

गेल्या काही वर्षांपासून सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरलेली मोकाट जनावरांची समस्या मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मोकाट जनावरांवर पायबंद घालण्यासाठी ग्रामपंचायत

भंडारा : गेल्या काही वर्षांपासून सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरलेली मोकाट जनावरांची समस्या मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मोकाट जनावरांवर पायबंद घालण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमान्वये प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रात कलम १६३ या अस्त्राची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास निश्चितच मोकाट जनावरांचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. संपूर्ण जिल्हाभर, विशेषत: तालुका ठिकाणी आणि शहरीकरणाकडे वाटचाल करणाऱ्या सर्वच गावांना अलीकडच्या काही वर्षांत मोकाट जनावरांची समस्या गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड प्रमाणात सतावत आहे. मोकाट जनावरांमुळे जागोजागी वाहतूक कोंडी, वाहन अपघात या समस्यांसह पादचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. त्यामुळे सातत्याने मोकाट जनावरांचा प्रश्न सर्वत्र ऐरणीवर येऊ लागला आहे. नागरिकांना या मोकाट जनावरांच्या उपद्रवाने जेरीस आणले आहे. मोकाट जनावरांचा बंदोवस्त करा, अशी मागणी लोक सातत्याने करीत आहेत. मात्र, एखाददुसरा अपवाद वगळता अद्याप या समस्येवर तोडगा काढणे कोणाला शक्य झालेले नाही. मात्र, प्रत्येक ग्रामपंचायतने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास आणि या प्रश्नी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चा बारकाईने अभ्यास केल्यास या प्रश्नावर उपायकारक उत्तर हमखास मिळते. रस्त्यावर गुरे भटकू देण्याबद्दल किंवा खासगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर त्यांना अपप्रवेश करु देण्याबद्दल हे कलम १६३ पायबंद घालण्यासाठी रामबाण उपाय ठरते. वारंवार होणाऱ्या ट्राफिक जाममुळे शहरातील मुख्य रस्त्यावर, बाजारपेठेत अनेक नवनवीन समस्या उद्भवत असताना, त्यात भटक्या गुरांची नवी समस्या उभी राहिली आहे. गांधी चौकात तसेच बाजारपेठ परिसरात अनेक भटकी गुरे भररस्त्यातच बैठक मारून ट्राफिक जाम करुन ठेवतात. मोकाट फिरताना दुकानदारांच्या नकळत त्यांनी बाहेर मांडून ठेवलेले भाजीपाला, केळी तसेच अन्य खाद्यपदार्थांच्या पिशव्या सरळ ओढून नेतात. त्यामुळे व्यापारी वर्गसुद्धा या भटक्या गुरांना कंटाळत आहे. कलम १६६ कन्वये मागणी न केलेल्या मोकाट गुरांच्या विक्रीचाही अधिकारही राखून ठेवलेला आहे. कोणत्याही गुरास कोंडवाड्यात ठेवल्यावर दहा दिवसांच्या आत कोणत्याही व्यक्तीने अशा गुरांचा मालक म्हणून हजर होऊन संबंधित प्रशासनाने आकारलेली कोंडवाड्याची फी व खर्च दिला नाही, तर त्या गुरांचा लिलाव करून ताबडतोब विक्री करू शकतात. ग्रामपंचायतींना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या या अधिकाराची वा मोकाट जनावरांवर पायबंद घालणाऱ्या अस्त्राची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास मोठा प्रमाणात मोकाट जनावरांच्या समस्येवर निश्चित तोडगा निघू शकतो.(नगर प्रतिनिधी)