शाळा सुरू, पण मुख्याध्यापकांच्या अडचणींचे काय?

जिथे कोरोनाचे रुग्ण नाही, अशा ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचा शासनाचा फर्मान १५ जून रोजी धडकला. तथापि, शाळा सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविला गेला. २६ जून रोजी व्यवस्थापन समितीची सभा घेवून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय अनेक शाळांनी घेतला.

ठळक मुद्देएकवाक्यतेचा अभाव : संस्थांनी उचलले हात वर, एकाचवेळी थर्मल स्क्रिनिंग व वैद्यकीय तपासणी होणे कठीण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोहाडी : आपल्या स्तरावर शाळा सुरू करण्याचे फर्मान शासनाने काढले आहेत. पण त्यानंतर अनेक समस्या, अडचणी उद्भवत आहेत. सगळेच आपले हात वर करीत आहेत. मात्र मुख्याध्यापकांना बळीचा बकरा बनवित असल्याची चर्चा होत आहेत.
जिथे कोरोनाचे रुग्ण नाही, अशा ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचा शासनाचा फर्मान १५ जून रोजी धडकला. तथापि, शाळा सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविला गेला. २६ जून रोजी व्यवस्थापन समितीची सभा घेवून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय अनेक शाळांनी घेतला. त्याच दिवशी २६ जून रोजीचा शासन निर्णय येवून धडकला. शाळा सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरण यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे असे निर्णयात नमूद आहे. व्यवस्थापन समितीचा निर्णय हा अंतिम नाही असा अर्थ होतो. यासाठी स्थानिक प्रशासन संमतीशिवाय शिक्षण विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शाळा सुरू व शिक्षक उपस्थितीबाबत कोणतेही निर्देश देवू नयेत असे शासन परिपत्रक म्हणतो. म्हणजे जोपर्यंत स्थानिक प्रशासन शाळा सुरू करा असा लेखी निर्देश देत नाही तोपर्यंत शाळा सुरू करायच्या नाही काय, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे.
तसेच शाळा सुरू होईपर्यंत महिला शिक्षिका, मधुमेह, श्वसनाचे विकार असलेले, रक्तदाब, हृदयविकार आदी गंभीर आजार असलेले व ५५ वर्षावरील पुरुष शिक्षक यांना शाळेमध्ये बोलवायचे नाही. शाळा सुरू होण्यापूर्वी 'वर्क फ्रॉम होम' ची सवलत देण्यात यावी. असलेल्यांना शाळेत गरज असेल तरच बोलवावे. पण आठवड्यातून केवळ एक वा दोन दिवसांपेक्षा जास्त वेळा बोलावू नका. याचा आपापल्या पद्धतीने अर्थ काढून, जुलै महिन्यात शाळा सुरू होणार नाहीत असे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅप वर फिरत आहेत. पण यावर शासन, प्रशासनाने संभ्रम दूर केला नाही. सगळे मुख्याध्यापक व शिक्षक गोंधळात पडले आहेत. स्पष्टता व एकवाक्यता नसल्याने वेगवेगळे अर्थ काढले जात असून मुख्याध्यापकांचे डोके फिरायची वेळ आली आहे.
शाळा सुरू होतील पण त्यापूर्वीची तयारी कशी करायची असा पेच मुख्याध्यापकांना पडला आहे. खाजगी शाळेच्या बाबतीत शाळा सॅनीटायझर खरेदी करून घेणे, मास्क विद्यार्थ्यांना देणे, साबून आदी साहित्य शाळांना शासनाने १५ वित्त आयोगातून शाळांच्या स्वच्छतावर रुपये खर्ची घालावे असे सुचविले आहे. पण, इथेही जिल्हा परिषद व खाजगी शाळा असा भेद करण्यात येत आहे. आता हे साहित्य कोण उपलब्ध करून देईल असा प्रश्न समोर येतो. खाजगी शाळा आहेत त्यांनी आपलं बघावं असं स्थानिक प्राधिकरण येथील कार्यरत अधिकारी सांगत आहेत. दुसरीकडे खाजगी शाळांचे संचालक स्वच्छताचे साहित्य पुरावायला तयार नाहीत. शासनाने वेतनेत्तर दिले नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. आता कोण शाळेच्या स्वच्छताच्या साहित्यावर खर्च करणार हा संकट मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे. शाळा सुरू करायची असेल तर आधी सॅनीटायझर, साबून आदी साहित्य मुख्याध्यापकांना खरेदी करण्यासाठी आपल्या खिश्याला कात्री लावावी लागणार आहे. त्यामुळे, कोविड-१९ च्या चक्रव्यूहात मुख्याध्यापकच सापडला आहे. यावर मात्र शिक्षण विभागाचे अधिकारी बोलायला तयार नाहीत.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची थर्मल स्रिनिंग व वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक आहे. शाळा १ जुलै पासून सुरू होत असल्याचे निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीने केले आहेत. पण, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय तपासणी करण्याचे नियोजन अजूनही तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केलेले नाही. आरोग्य अधिकाºयांना शाळेतील मुख्याध्यापक शाळा सुरू होत असल्याचे पत्र देत आहेत. प्रशासनाकडून विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी संबंधी पत्र आले नसल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी मेश्राम यांनी दिली. पूर्ण शाळेचे पत्र आल्यावर विद्यार्थ्याच्या आरोग्य तपासणीचे नियोजन करता येईल असेही त्यांनी सांगितले.तसेच एकाच वेळी सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या थर्मल स्रिनिंग व वैद्यकीय तपासणी होणे कठीण आहे.

टप्प्या- टप्प्याने शाळा सुरू होतील
१ जुलैपासून शाळा सुरू करण्याचा ज्या शाळांनी निर्णय घेतला त्याला निश्चितच खोडा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे असे अनेक अडचणी बघता शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय मागे पडून टप्प्या- टप्प्याने शाळा सुरू होतील, असे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समिती व शासन निर्णय लक्षात घेवून मुख्याध्यापकांनी निर्णय घ्यावयाचा आहे.
-दिलीप वाघाये,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद भंडारा.
शासनाने १५ वित्त आयोगातून शाळांच्या स्वच्छतावर रुपये खर्ची घालावे असे सुचविले आहे. पण अजूनही १५ वित्त आयोगाचा निधीची कार्यवाही सुरूच झाली नाही. ग्रामपंचायतच्या कोषात निधी कसा येणार आहे.
-पल्लवी वाडेकर, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती मोहाडी.
ग्रामीण भागातील शाळा व त्यामधील सजीव घटकांना भेडसावणाºया समस्यांचा परिपूर्ण अभ्यास व विचार करुन अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक प्रशासन करावे. कोरोना काळात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित निर्णय जाहीर करताना होणाºया विधानात एकवाक्यता असावी.
-राजकुमार बालपांडे, जिल्हाध्यक्ष,जिल्हा मुख्याध्यापक संघ, भंडारा.