संजय साठवणे।लोकमत न्यूज नेटवर्कसाकोली : येथील नगरपरिषदेत वादग्रस्त ठरलेली अग्नीशमन वाहन आताही २० लाख रूपयांसाठी सोलापुरातच अडले आहे. त्यामुळे नगरपरिषद आता २० लाख रूपये देणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.अग्नीशमन वाहन खरेदी झाली आणि साकोली नगरपरिषदेत एकच वादळ उठले. नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी विरोधात सर्व नगरसेवक एक झाले. प्रकरण एवढे तापले की या प्रकरणात नगराध्यक्षांना रजेवर जावे लागले आणि तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी स्थानांतरण करण्यात आले. याला कारणही तसेच घडले. सदर वाहनाच्या खरेदीसाठी एकाही सभापती व नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. त्याची साधी कल्पनाही देण्यात आली नाही. नियमबाह्य पद्धतीने अग्नीशमन वाहनाची खरेदी करण्यात आली. नगरपरिषदेतर्फे त्या वाहनासाठी आतापर्यंत ७२ लक्ष रूपये देण्यात आले. त्याचीही कल्पना नगरसेवकांना नव्हती.गत चार महिन्यांपासून साकोली नगरपरिषद हा वाद पेटला आहे. मात्र यावर अजूनपर्यंत कुठलाही तोडगा निघाला नाही. सध्या साकोली येथे मुख्याधिकारी माधुरी मडावी रूजू झाल्या आहेत. शिस्तबध्दता व नियमांचे कायदेशीर पालन करत नगरपरिषदेचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सध्यातरी भ्रष्टाचाराला वाव नाही. म्हणून या प्रकरणात अधिकच अडचण निर्माण झाली आहे. ३० एप्रिल रोजी आरटीओ कार्यालय भंडारा येथून सोलापूर येथे ठेवलेली अग्नीशमन वाहन रजिस्ट्रेशन करण्यात आले. मात्र रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर व आज १५ दिवसांचा कालावधी लोटला मात्र वाहन साकोली येथे आलेच नाही.सदर वाहनाची खरेदी ही ९२ लक्ष रूपयात करण्यात आली. त्यापैकी आतापर्यंत ७२ लक्ष रूपये देण्यात आले असून अद्यापही साकोली नगरपरिषदेला २० लक्ष रूपये देणे बाकी आहे. सदर वाहन बीएस फोर प्रकारचे असल्याने त्या वाहनाला ३० एप्रिलपर्यंतच रजिस्ट्रेशन करण्याची वेळ होती. त्यामुळे ते पूर्ण पैसे मिळण्यापुर्वीच रजिस्ट्रेशन करण्यात आले. मात्र आता २० लक्ष रूपयांसाठी सदर वाहन सोलापूरात थांबले आहे. ते साकोली येथे कधी येणार, हा प्रश्नच आहे.
२० लाखांसाठी साकोलीचे अग्निशमन वाहन अडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2020 5:00 AM
गत चार महिन्यांपासून साकोली नगरपरिषद हा वाद पेटला आहे. मात्र यावर अजूनपर्यंत कुठलाही तोडगा निघाला नाही. सध्या साकोली येथे मुख्याधिकारी माधुरी मडावी रूजू झाल्या आहेत. शिस्तबध्दता व नियमांचे कायदेशीर पालन करत नगरपरिषदेचे काम सुरू आहे.
ठळक मुद्देनगरसेवकांमध्ये नाराजी : प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी