"अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट"ला वकिलांचा विरोध

अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्टमधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस काहीच दिवसांपूर्वी विधि आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे.

संशोधन विधेयकाची होळी: जिल्हा बार असोसिएशनचा पुढाकार
भंडारा : अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्टमधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस काहीच दिवसांपूर्वी विधि आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. मात्र, या शिफारशी वकिली व्यवसायाच्या विरुद्ध असल्याने जिल्हा बार असोसीएशनने शुक्रवारी, येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारतीच्या बाहेर विधी आयोगचा संशोधन विधेयकाची होळी करण्यात आली.
जिल्हा बार असोसीएशनचे पदाधिकारी म्हणाले की, प्रस्तावित दुरुस्त्यांमध्ये अनेक मुद्दे हे वकिली व्यवसायावर अन्यायकारक आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांमध्ये परदेशी वकिलांना देशात वकिली करण्यास परवानगी मिळणार आहे. याउलट भारतीय वकिलांना परदेशात वकिली करण्यासाठी तेथील परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागते, मग परदेशी वकिलांना देशात वकिली करण्यासाठी परवानगी देण्याआधी स्थानिक कायद्याची परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. शिवाय, याबाबत सर्व स्तरावर चर्चा झालेली नाही. चुकीचे वर्तन केलेल्या वकिलांची चौकशी करून त्यांना योग्य ते शासन करण्याचे अधिकार राज्य विधीज्ञ परिषद व भारतीय विधीज्ञ परिषद यांना आहेत. भारतीय विधीज्ञ परिषदेने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रस्तावित तरतुदीनुसार, वकिलांच्या चुकीच्या वर्तनाबद्दल त्याला दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि पाच लाखांच्या नुकसानभरपाईची तरतूद केली आहे. शिवाय, न्यायालयात जाताना सिग्नल न पाळणे, हेल्मेट न घालणे अशा चुकांसाठीही वकिलीची सनद रद्द करण्याची शिफारस विधि आयोगाने केल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
विधेयकाची होळी केल्यानंतर प्रधानमंत्री, कायदामंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. खासदार नाना पटोले यांना निवेदन देण्याचा पदाधिकाऱ्यांनी ठराव घेतला. यावेळी अ‍ॅड. उपाध्यक्ष एस. बी. चव्हाण, सचिव अ‍ॅड. राजन उके, सहसचिव अ‍ॅड. ए. ए. भुजाडे, कोषाध्यक्ष अ‍ॅड. दुष्यंत नखाते, अ‍ॅड. शशिर वंजारी, अ‍ॅड. कैलाश भुरे, अ‍ॅड. राजकुमार उके, अ‍ॅड. योगेंद्र निर्वाण, अ‍ॅड. फुले, अ‍ॅड. यु. ए. तिडके, अ‍ॅड. अजय गभणे, अ‍ॅड. प्रमोद काटेखाये, अ‍ॅड. नितिन बोरकर, अ‍ॅड. एम.जी हरडे, अ‍ॅड. तौसिफ खान, अ‍ॅड. जयेश बोरकर, अ‍ॅड. एस. एस. चौव्हाण, अ‍ॅड. नंदागवळी, अ‍ॅड. बारसागडे, अ‍ॅड. नारनवरेउपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)

या शिफारशींना वकिलांचा विरोध...
गैरवर्तनाबद्दल चौकशी सुरू असेल, तर अशा चौकशी दरम्यानही वकिलाची सनद निलंबित केली जाईल. राज्य विधीज्ञ परिषदेत निवडून आलेले प्रतिनिधी व त्या प्रांताचे महाअधिवक्ता यांचा समावेश असतो. मात्र विधि आयोगाच्या नव्या शिफारशीमुळे यामध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसह राज्य शासनाचे अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीश, समाजातील नामवंत व्यक्ती म्हणजेच व्यवसायाने वकील नसलेल्या व्यक्तींचा समावेश केला जाणार आहे. वकिली म्हणजे "लिगल प्रोफेशन"च्या शब्दात बदल करून आता "लिगल सर्व्हिसेस" असा शब्द सुचविला आहे. तसे झाल्यास वकिलही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे वकीलांची सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्यात मोडत नाही.