कामगारविरोधी धोरणाचा आयटकने केला निषेध

कोरोनाच्या संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या व परत जाऊ इच्छिणाºया, स्थलांतरीत कामगारांना परतीची हमी द्या, भाडेवसुल करणे बंद करा व त्यांना प्रवास खर्च द्या, कोरोनाच्या अग्रभागी राहत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्या संरक्षक साहित्य पुरवा, त्यांच्या कामाला दाद द्या, कामगार कायद्यात मालक धर्जीनने बदल करणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : संकटग्रस्तांना मदत देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात तसेच कोरोनाच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या व आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, असंघटीत कामगार, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी व इतर सर्व समाज घटकांच्या मागण्यांसाठी आयटकतर्फे देशाव्यापी मागणीदिनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करुन तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.
कोरोनाच्या संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या व परत जाऊ इच्छिणाºया, स्थलांतरीत कामगारांना परतीची हमी द्या, भाडेवसुल करणे बंद करा व त्यांना प्रवास खर्च द्या, कोरोनाच्या अग्रभागी राहत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्या संरक्षक साहित्य पुरवा, त्यांच्या कामाला दाद द्या, कामगार कायद्यात मालक धर्जीनने बदल करणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
सर्व गरजु कुटुंबाना रेशन पुरवा, त्यासाठी अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल कार्डसारख्या कोणत्याही अटी ठेवू नका. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक व मजबूत करा, उज्वला योजना सर्व कामगार कुटुंबाना लागू करा, प्रत्येक कामगार, कष्टकरी, गरीब शेतकरी तसेच हातावर पोट असणाºया, बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, मोलकरणी, फुटपाथ, दुकानदार आदींना त्यांच्या कुटुंबाच्या खात्यात निदान तीन महिने दरमहा ७५०० रुपये जमा करा व पुढे त्यांना परत काम मिळेल याची हमी करा, कोरोनामध्ये डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी, अशा व आशा गटप्रवर्तक, अंगणवाडी कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, वीज कर्मचारी, बँक, एलआयसी कर्मचारी इतर सर्वांना सन्मानाची वागणूक देण्यात यावी, सर्व असंघटीत, कंत्राटी व मानधनावर कायम करण्यात यावे, तसेच २१ हजार रुपये वेतन द्या, उद्योग परत सुरु झाल्यावर मालकांनी त्यांच्या कामगारांना मास्क, साबण, पाणी, सॅनिटायझर उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे.
सर्व शासकीय, निमशासकीय केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व रिक्त जागा भरा व बेरोजगार नोकºया व रोजगार द्या, अन्यथा शैक्षणिक पात्रतेनुसार बेरोजगार भत्ता द्या, पीएम केअर्स फंडाचे कामकाज पारदर्शी करावे, या मागण्यांचा निवेदनात समावेश होता.
शिष्टमंडळात जिल्हासचिव हिवराज उके, अध्यक्ष माधवराव बांते, राज्यसचिव शिवकुमार गणवीर, गजानन पाचे, सविता लुटे, राजु बडोले यांचा समावेश होता.