आपातग्रस्तांना घरकुलांचा प्रस्ताव नाही

सिंदपुरी येथील २५ कुटुंब टिनाच्या शेडमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. या आपातग्रस्त कुटुंबीयांना घरकूल देणारा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही. या कुटुंबीयांना न्याय देणार कोण,

चुल्हाड (सिहोरा) : सिंदपुरी येथील २५ कुटुंब टिनाच्या शेडमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. या आपातग्रस्त कुटुंबीयांना घरकूल देणारा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही. या कुटुंबीयांना न्याय देणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तुमसर-बपेरा राज्य मार्गावरील पंचायत समिती क्षेत्र असलेल्या अडीच हजार लोकवस्तीच्या सिंदपुरी गावात ऐन पावसाळयात तलावाची पाळ फुटल्याने पाणी घरात शिरले होते. यात शासकीय नोंदीनुसार २५ कुटूंब बेघर असल्याचा आकडा दर्शविण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात या पाण्याचा फटका अनेक घरांना बसला आहे. तत्कालीन परिस्थितीत शासन आणि सामाजिक संघटनांनी आपातग्रस्तांना मदत दिली आहे. त्यांचे आयुष्य पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या मदतीने आपातग्रस्तांना टिनाचे शेड देण्यात आले आहेत. या शेडमध्ये सुनीता चौधरी, भैयालाल वैद्य, तीर्थराज कोहळे, राजु कोहळे, मिताराम ठाकरे, मनिराम ठाकरे, विजय शहारे, कमला ठाकरे, नामदेव कलाकार, तुलसा देवारे, रामदास देवारे, चरण देवारे, तुकडू कोसरे, आशा नागोसे, वच्छल्ला तितिरमारे, धनराज कोहळे, जयानंद कोहळे, जगदीश कोहळे असे २५ कुटुंब वास्तव्य करीत आहेत. या आपातग्रस्तांना टिनाचे शेड देण्यात आले असले तरी शौचालय बांधण्यात आले नाही. गाव निर्मल ग्राम घोषित आहे. परंतु आपातग्रस्तांना ही सोय देण्यात आली नाही. यामुळे महिलांची कुचंबना होत आहे. या आपातग्रस्तांनी विजेची सोय केली आहे. गेल्या पाच महिन्यापासून आपातग्रस्तांना घरकूल प्राप्त करू न देण्यासाठी कोणत्याही विभागाने अद्याप पुढाकार घेतला नाही.यामुळे नागरिकांना न्याय मिळणार की नाही असा संशय बळावला आहे. आपातग्रस्ताच्या न्यायासाठी अद्याप ग्राम पंचायतला घरकूलसंदर्भात संबंधित विभागामार्फत पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही. यामुळे कुटुंब या शेडमध्ये किती दिवस संसाराचा गाडा रेटणार आहेत. हे सांगता येत नाही. टिनाच्या शेडमध्ये सुविधा नसल्याने वास्तव्य करणारे कुटुंब भयभीत आहेत. त्यांच्या मुलाचे शिक्षण प्रभावित होत आहेत. एकाच खोलीत अनेकांचा संसार आहे. वास्तव्य करणारे बहुतांश शेतकरी असल्याने जनावरांचा प्रश्न भेडसावत आहे. कालांतराने टिनाचे शेड जीर्ण होणार आहेत. प्रशासन गंभीर नसल्याने आपातग्रस्तांच्या चिंता वाढलेल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींनी आता या कुटुंबीयांकडे फिरविली आहे. या कालावधीत कुणी अधिकारी फिरकले नाहीत, अशी स्थिती या कुटुंबीयांची आहे. या कुटुंबीयांनी निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला असताना आशेचा किरण दाखविणारे मायबाप लोकप्रतिनिधी अदृश्य झाली असल्याने धाक धुकी वाढली आहे. गावकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट कोसळले आहे. घरकुलांचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. ग्राम पंचायत, पंचायत समिती तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा असा हा प्रवास आहे. या कुटुंबीयांना पुनर्वसनाचा पॅकेज दिला जाणार नाही, असे आधीच सांगण्यात आले आहे. यामुळे न्याय कुणाच्या दारात मागावे, या विवंचनेत कुटुंब आहेत. नैसर्गिक आपत्तीने कुटुंबीयांचे होत्याचे नव्हते झाले. आता आधार देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. या कुटुंबीयांना आश्वासनाची खैरात नको, असा सूर कुटुंबीयात आहे. दिल्ली, मुंबई दरबार गाजविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. बोला, कोण पुढे येणार आहे. (वार्ताहर)