ग्रामपंचायत उचलणार शिष्यवृत्ती चाचणी परीक्षेचा भार

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेअंतर्गत पूर्व उच्च माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृती परीक्षा घेण्यात येते. दरवर्षी जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. परंतु जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या निकालाची टक्केवारी अतिशय कमी आहे. निकालाची टक्केवारी वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक चाचणी परीक्षा सराव परीक्षा घेऊन विविध उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देसीईओंचे निर्देश, ग्रामनिधीतून शिक्षण या सदरावर होणार खर्च, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीचा प्रयत्न

दयाल भोवते।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेत निकालाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी आणि प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी आता ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीचा आधार घेतला जाणार आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. एका अर्थाने शिष्यवृत्ती चाचणी परीक्षांचा भार ग्रामपंचायती उचलणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेअंतर्गत पूर्व उच्च माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृती परीक्षा घेण्यात येते. दरवर्षी जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. परंतु जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या निकालाची टक्केवारी अतिशय कमी आहे. निकालाची टक्केवारी वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक चाचणी परीक्षा सराव परीक्षा घेऊन विविध उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. यासाठी निधीची गरज असते. परंतु सदर उपक्रमासाठी शाळांकडे निधीचा स्त्रोतच नाही. परिणामी विविध उपक्रम राबविले जात नाही आणि शिष्यवृत्ती परीक्षेत विद्यार्थ्यांच्या निकालाचा टक्काही वाढत नाही.
आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूवनेश्वरी एस यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीतून शाळांना पैसे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूवनेश्वरी एस यांनी गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे. या पत्रावरून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पी.एन. करणकोटे यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र शाळांना पाठविले आहेत. तालुक्यात कोणत्या शाळेला किती निधी प्राप्त झाला याची एकत्रित माहिती कार्यालयाला सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये निधी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षांचा सराव होऊ शकत नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी स्पर्धेत टिकून राहत नाही. ग्रामीण विद्यार्थी स्पर्धेत पुढे यावा यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूवनेश्वरी एस यांनी निधी उपलब्ध करून दिला.
-प्रकाश करणकोटे, शिक्षणाधिकारी

ग्रामनिधीचा उपयोग
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ५७ नुसार ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामनिधीची स्थापना केली आहे. अनुसूची १ मधील क्रमांक १७ ते २१ मध्ये शिक्षण संबंधित कामांसाठी तरतूद आहे. ही कामे करण्याचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्य कलम ४५ मध्ये दिले आहेत. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मागणीच्या अनुषंगाने ग्रामनिधीमधून ग्रामपंचायतीच्या अधिनस्थ जिल्हापरिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक तेवढ्या निधीची तरतूद करून देण्याचे निर्देश आहेत. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या गुणात्मक वाढीस हातभार लागणार आहे. ग्रामीण भागातील शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालाची टक्केवारीही वाढेल. या आदेशामुळे शालेय विद्यार्थ्यांसह पालक आणि शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.