वैनगंगा, बावनथडी नदीपात्रातील फळांची शेती कालबाह्य

मोहन भोयर

तुमसर: बावनथडी, वैनगंगा नदी पात्रात यापूर्वी उन्हाळ्यात टरबूज, काकड्या डांगरे व भाजीचे उत्पादन घेतले जात होते, परंतु मागील काही वर्षांपासून या नद्या वर धरण बांधल्याने नदीपात्र कोरडे होत आहे. त्यामुळे कोळी बांधवांचे अर्थचक्र बिघडले आहे. नदीपात्रातील शेती येथे कालबाह्य झाली आहे.

बावनथडी व वैनगंगा या नदीचे पात्र विस्तीर्ण असून, नदीकाठावरील गावातील कोळी बांधव नदीपात्रात तरबूज, काकड्या, डांगरे व भाजीपाला उत्पादन करीत होते. डिसेंबर ते मे महिन्यापर्यंत त्यांचा हा पर्यायी व्यवसाय होता.

शहरात व ग्रामीण भागात या फळांना व भाज्यांना मोठी मागणी होती. कसदार व गाळाची जमीन असल्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. शहरांमध्ये त्यांना मोठी मागणी होती. किमान पाच ते सहा महिने कोळी बांधवांना येथे शेतीतून भरघोस उत्पन्न घ्यायचे कालांतराने हे आता कालबाह्य झालेले दिसते.

नदीपात्र कोरडे: भवानवाडी नदीवर शेती कसा येथे धरण बांधण्यात आले, तर वैनगंगा नदीवर कवलेवाडा येथे बंधारा तयार करण्यात आला. धरणाच्या अलीकडे बॅकवॉटर असल्यामुळे पाण्याचा मोठा साठा आहे.

दुसरीकडे नदीपात्र नोव्हेंबर-डिसेंबरपासूनच कोरडे पडलेले आहे. अनेक ठिकाणी या नद्यांच्या प्रवाहही बंद झालेला आहे. त्यामुळे नदीपात्रात पाणी राहत नाही. तरबूज, काकड्या व इतर भाज्यांना पाण्याची गरज असते. पाणीच नसल्यामुळे या नैसर्गिक शेतीपासून कोळी बांधवांना मुकावे लागले आहे. उन्हाळ्यात मासेमारी करण्याकरिता पाण्याचा साठा नसतो. त्यामुळे कोळी बांधव किमान पाच ते सहा महिने फळ भाजी लागवड करून आपला उदरनिर्वाह करत होते. आता त्यांच्यावर मोठे संकट कोसळले आहे. शासनाने त्यांच्याकरिता पर्यायी व्यवस्थाही केलेली नाही, त्यामुळे त्यांचे अर्थचक्र बिघडलेले आहे.

नैसर्गिक शेती: उन्हाळ्यात नदीपात्रात टरबूज काकड्या, डांगरे व भाजीपाल्याची लागवड केली जात होती. ही नैसर्गिक शेती मानली जात होती. येथील टरबूज काकड्या व भाजीपालाही जीवनसत्वयुक्त होता. त्यामुळे त्यांना शहरात मोठी मागणी होती. सध्या शेतातच तरबूज, डांगरे आणि भाजीचे उत्पादन घेतले जात आहे, परंतु नैसर्गिक टरबूज, काकड्या, डांगरे आता सर्वसामान्यांना मिळत नाही. किमान उन्हाळ्यात दोन्ही धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू ठेवल्यास, या नैसर्गिक फळे व भाजीपाला लागवड करण्यास कोळी बांधवांना मदत होईल, परंतु याकरिता शासन व प्रशासनामध्ये ही अनास्था दिसून येत आहे. कोळी बांधवांचे संघटन नसल्याने शासन व प्रशासनावर दबाव आणू शकत नाही. जिल्हा प्रशासनाने येथे विशेष दखल घेऊन कारवाई करण्याची गरज आहे.