आमगाव (दिघोरी) : धान पिकासाठी उचललेले पीककर्ज ३१ मार्चपर्यंत परत करायचे असल्याने त्या कर्जाची जुळवाजुळव करण्यामध्ये शेतकरी दिसून येत असून, ते कर्ज कसे फेडावे, या विवंचनेत शेतकरी दिसून येत आहे.
परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी धान पिकासाठी पीक कर्ज म्हणून बँकेमधून व सोसायटीमधून कर्जाची उचल केली. ते कर्ज शासनामार्फत बिनव्याजी असून, ते ३१ मार्चपर्यंत कर्ज परतफेड करायचे असते. यावर्षी धान पिकावर मोठ्या प्रमाणात किडीने आक्रमण केल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड बसला. अनेक शेतकऱ्यांना लागलेला खर्चसुद्धा निघालेला नाही. त्यामुळे हाती आलेल्या उत्पन्नामधून कर्जाची परतफेड कशाप्रकारे करावी, हा विचार शेतकऱ्यांसमोर उभा होता. अशातच मागीलवर्षी शासनाने नियमित कर्जफेड करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. मात्र त्यांची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत करण्यात आली नाही. यावर्षी त्याची अंमलबजावणी होईल, असे अनेकांना वाटत असतानाच शासनाने नियमित कर्जफेड करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील पीककर्ज ३१ मार्चपर्यंत परतफेड करावे, अशी घोषणा केली असल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या भ्रमनिरास झाला. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याकडे असलेले पीक कर्ज वेळेवर भरणे गरजेचे असल्याने त्या कर्जाची तरतूद कशी करावी, हा विचार शेतकऱ्यांसमोर असून, त्यांनी त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उधार, उसने करताना शेतकरी दिसत आहेत. तसेच आपल्याकडील असलेले दागिने गहाण ठेवून पैसा उभा करण्याची वेळ आली आहे. तसेच उत्पादन घटल्याने उपजीविका कशी करावी, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. जे धान पीक हाती आले, ते शेतकऱ्यांनी आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावर दिले. शासन आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावर बोनसची घोषणा केली असली, तरी ती रक्कम मार्च महिन्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वळती केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी पैसा उभा करण्याची वेळ आलेली आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारासमोर उभा राहण्याची वेळ आली असून, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत जाहीर करण्यात आलेले अनुदान त्यांच्या पीक कर्जामध्ये जमा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.