पायाभूत चाचणीत शिक्षण विभाग ‘नापास’

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये वर्ष २०१५-१६ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

वेळापत्रक तयार : शिक्षकांचे अध्यापनाचे तास खर्चअशोक पारधी पवनीप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये वर्ष २०१५-१६ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन निर्णयात चाचणी आयोजनाचे वेळापत्रक देण्यात आले. परंतु शाळास्तरावर घ्यावयाची पायाभूत चाचणीसाठी वेळेवर प्रश्न संच उपलब्ध झाले नाही. परिणामी दोन महिने उशिरा पायाभूत चाचणी घेण्यात येत आहे. त्यापेक्षाही वाईट म्हणजे पुरेशा प्रमाणात प्रश्नसंच उपलब्ध न झाल्यामुळे जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील शाळांना प्रश्न संचाची झेरॉक्स करून पायाभूत चाचणी घ्यावी लागत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून पायाभूत चाचणीत शिक्षण विभाग सर्व पातळीवर नापास झाले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११ अन्वये व यानुरुप इयत्तेत प्रवेश, विद्यार्थ्यास एका वर्षापेक्षा अधिक काळ एका इयत्तेत न ठेवणे, इयत्ता आठवी पर्यंत कोणत्याही मंडळाची सार्वत्रिक परीक्षा पुढील वर्गात जाण्यासाठी धाकी न लागणे, सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब यासारख्या बदलामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होईल, असा जनमानसात निर्माण झालेला समज दूर करण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केले आहे. हा कार्यक्रम स्तुत्य असला तरी त्यात बऱ्याच उणिवा राहिलेल्या आहेत. तोंडी व लेखी चाचणी घेण्यासाठी शिक्षकांना त्यांचे शिकविण्याचे तास खर्च करावे लागणार आहेत. अप्रगत राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना बरोबरीने आणण्यासाठी प्रगत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नियमित शालेय चाचण्यापेक्षा पायाभूत प्रश्नसंच वेगळे असल्याने प्रश्नसंच समजावून देण्यात शिक्षकांचे अध्यापनाचे तास खर्च होत आहेत.नियोजनाच्या अभावामुळे सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांना गणित विषयाचे मराठी माध्यमाचे प्रश्नसंच पुरवठा करण्यात आल्याची ओरड आहे. तसेच कित्येक शाळांना प्रश्नसंच अपुऱ्या संख्येत उपलब्ध झाल्याने प्रश्नसंचाची झेरॉक्स करून चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे शाळांना आर्थिक भुर्दंड पडलेला आहे. यासर्व प्रकारामुळे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाचे यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे.