चुल्हाड ( सिहोरा ) : गत वर्षभरापासून सातत्याने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन स्तरावर कधी लॉकडाऊन, तर कधी संचारबंदी लावण्यात येत असल्याने अनेक व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. मात्र यामुळे हेच व्यावसायिक बँकेच्या कर्जात अडकले आहेत. व्यवसाय बंद असल्याने अनेकांचे कर्जाचे हप्ते थकले असून, व्यावसायिक प्रचंड मानसिक तणावात आहेत. शासन स्तरावर मोफत अन्नधान्य वितरित करण्यात येत असले तरी व्यावसायिकांना मात्र शासनाने कोणती मदत दिलेली नाही.
सिहोरा परिसरात अनेकांनी याबाबत आपबिती व्यक्त केली आहे. कोरोना विषाणू संसर्गचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन लॉकडाऊन घोषित करीत आहे. व्यवसाय भरभराटीच्या कालावधीतच लॉकडाऊन लागू करण्यात येत आहे. यामुळे व्यावसायिक अडचणीत येत आहेत. सिहोरा परिसरातील व्यावसायिकांनी दुकाने थाटण्यासाठी पतसंस्था, बँका अन्य संस्थांचे कर्ज घेतले आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसात चालणारे हंगामी व्यवसाय बंद राहत असल्याने कर्ज फेडण्याची चिंता अनेकांना सतावत आहे. परंतु, गेल्या वर्षांपासून याच उन्हाळ्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते. ऐन सणासुदीत व्यवसायही ठप्प होते. यामुळे व्यावसायिकांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. गेल्या वर्षीच्या काहींनी व्यवसाय पुनर्जीवित करण्यासाठी बँकांची दारे ठोठावावी लागली. मात्र, आता पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आल्याने व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे. शासन स्तरावर शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वितरित करण्यात येत आहेत. परंतु व्यावसायिकाच्या कर्जाचा विचार कुणी करीत नाहीत. यामुळे अनेक व्यावसायिकांना कर्ज फेडण्यासाठी दागदागिने सावकाराकडे गहाण ठेवावे लागत आहेत. व्यावसायिकांपाठोपाठ रोजगार शोधून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कामगार, मजुरांचेसुद्धा हाल होत आहेत. कर्ज थकले असताना व्याज मात्र सुरूच आहे. व्याजदर व्यावसायिकांना मृत्यूच्या दारात नेत असल्याचे दिसून येत आहे. व्यावसायिकांच्या वेदना, समस्या, अडचणीचे गांभीर्य लक्षात घेत सरकारने मदत करावी अशी मागणी आहे.
बॉक्स
सर्वसामान्यांनी जगावे तरी कसे?
लॉकडाऊन कालावधीत महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. खाद्यतेल कढईतून गायब होतेय की काय, असे चित्र निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या भाजीपाल्याचे दर वाढविले जात नाहीत. मात्र, किराणा दुकानातील साहित्य महागले आहे. किराणा खरेदी करताना सर्वसामान्य घामाघूम होत आहेत. एकीकडे रोजगार नाही, पैसा नाही, कुटुंबीयांचे उदरनिर्वाहची चिंता असल्याने अनेकांना शारीरिक व्याधींचा सामना करावा लागत आहे.
कोट
गतवर्षी लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यामुळे व्यावसायिक वाढत्या कर्जाच्या थकीत हप्त्याने चिंतीत आहेत. बँका, पतसंस्थांचे कर्ज, व्याज वाढत आहे. यामुळे सरकारने व्यावसायिकांचे तीन वर्षांपर्यंतचे व्याज रद्द करायला पाहिजे. केंद्र व राज्य शासनाने व्यावसायिकांचे मदतीला धावून आले पाहिजे.
राजा रामवाणी, अध्यक्ष, व्यापारी संघटना सिहोरा.
कोट
लॉकडाऊनमुळे लहान व्यावसायिकाचे व्यवसाय बंद झाले आहेत. ते पुन्हा बेरोजगार झाले असून, त्यांनाही सरकारने मदतीचा हात दिला पाहिजे, त्यांच्याही खांद्यावर कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आहे. सर्व जनतेला मदतीचा हात देताना या घटकांचाही विचार करण्याची गरज आहे.
किशोर राहगडाले, युवा नेते बिनाखी.