मोहाडी : हेतुपुरस्सर ओबीसींची जनगणना करण्यास टाळाटाळ करण्यामागे राज्यकर्त्यांचा डाव असून जनगणना करणे म्हणजे व्यवस्था बदलविणे होय, फक्त माणसे मोजणे नाही, असे प्रतिपादन ओबीसी महामोर्चाचे बाळासाहेब गावंडे, यवतमाळ यांनी मोहाडी येथे आयोजित ओबीसी अधिकार मार्गदर्शन शिबिरात व्यक्त केले.
ओबीसींचे अधिकार या विषयावर पंचायत समिती मोहाडीच्या सभागृहात एकदिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून बाळासाहेब गावंडे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशी जातीव्यवस्था या देशात निर्माण करण्यात आली, त्यानुसार ब्राह्मण हे कर्मकांड करतील. छत्रिय हे रक्षणाचे काम करतील, तर वैश्य हे व्यापार करतील व या उच्च जातींची सेवा करण्याचे कार्य शूद्रांना देण्यात आले आणि शूद्रांत ओबीसींची गणना करण्यात येते. त्यामुळेच उच्च जातींची मुले उच्च पदावर आणि ओबीसी व इतर जातींची मुले चपराशी, बाबू, बळेबाबू, पोलीस, सैनिक या पदावर घेतले जातात आणि यांना हुकूम, आदेश देणारे कोण तर उच्च वर्णीय लोक याचा विचार करणे अतिआवश्यक झालेले आहे.
आपण ओबीसी ६५ टक्के असूनही आजही उच्चवर्णीयांची गुलामी करीत आहोत. २०१६ मध्ये ३१४ ओबीसींचे यूपीएससीमध्ये सिलेक्शन झाले होते. परंतु, सरकारने क्रिमिलेअरची अट घालून या ३१४ मुलांचे सिलेक्शन रद्द केले. त्या मुलांना काय वाटले असेल, एवढी मेहनत घेऊन. दुसरीकडे ओम बिर्ला यांची मुलगी यूपीएससीची परीक्षा न देताही तिला सुपर क्लास वनची पोस्टिंग देण्यात आली. या प्रकरणाचासुद्धा ओबीसींनी विचार करायला हवा. जो प्रधानमंत्री स्वतःला ओबीसी म्हणवून घेतो, तोच सर्वोच्च न्यायालयात हलफनामा प्रस्तुत करतो की, ओबीसींची जनगणना करता येणार नाही. याला काय म्हणावे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वात प्रथम धर्मशास्त्र नाकारले होते आणि अठरापगड जातींच्या हातात तलवारी दिल्या होत्या आणि रयतेचे राज्य स्थापन केले होते. म्हणून, महाराजांना बहुजन प्रतिपालक शिवाजी महाराज असे संबोधले जात होते. त्यांचे राज्य म्हणजे शेतकऱ्यांचे राज्य होते. त्यांच्या राज्यात जाती व्यवस्थेला थारा नव्हता. आरमाराचे प्रमुख मुसलमान होते. तुकाराम महाराजांनीसुद्धा आपली ग्रामगीता शेतकऱ्यांना अर्पण केली आहे. हे ग्रामगीतेच्या पहिल्याच पानावर नमूद आहे आणि शेतकरी म्हणजे कोण तर ओबीसी.
ओबीसींची जनगणना झाली तर ओबीसींचा खरा आकडा देशासमोर येईल आणि त्या लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींना सेवा, सवलती द्याव्या लागतील आणि जर ओबीसी सुखी, संपन्न व सुशिक्षित झाला, तर आपला गुलाम राहणार नाही व आपण राज्यकर्ते होऊ शकणार नाही म्हणून ओबीसींची जनगणना होऊ दिली जात नाही. हिंदू हिंदू करून ओबीसींना या मुद्द्यावरून दुसरीकडे वळविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. याचेसुद्धा भान ठेवावे लागेल. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना झालीच पाहिजे, यासाठी ओबीसींनी आता एल्गार पुकारावा व त्यासाठी सज्ज राहावे, असे आवाहनसुद्धा त्यांनी यावेळी केले. व्यासपीठावर वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चव्हाण, डॉ. सुनील चवळे, आशीष माटे, ज्ञानेंद्र आगाशे उपस्थित होते.