मोहाडी : गुरुवार बाजार भरत असलेली जागा सातबारानुसार कब्रस्थान कब्रस्थानकरिता आहे. जामा मस्जिद कमेटी, मोहाडी प्रेसिडेंसी यांचे अधिकारात आहे. त्यामुळे नगरपंचायतकडून होणारा आठवडी बाजाराचा लिलाव रद्द करा, अशी मागणी जामा मस्जिद कमेटीचे सचिव नईम मोहंमद कुरेशी यांनी केली आहे.
तहसीलदारांच्या परवानगीने सहा महिने मुदत असलेली तात्पुरती कलम एनएपी ३६ चा वापर करून ९१ या गटावर नगर पंचायत १९९२ पासून नियमितपणे दंड भरला जात आहे. आठवडी बाजार भरवित आहे. तसेच लगतच्या इदगाहकरिता मुकर्रर भूधारक क्र. ४६वर सुध्दा कोणत्याही प्रकारच्या दंडाची नोंद नाही. सर्व अधिकार जामा मस्जीद कमेटीला आहेत, अशी स्पष्ट नोंद असून सुध्दा त्या जागेवरही बाजार भरविल्या जात आहे. हा एक प्रकारचा अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजावर १९९१ पासून अन्याय होत आहे. २९ वर्षांपासून अधिकाराची जागेवर नगरपंचायतने अतिक्रमण केले आहे. ग्रामपंचायत काळापासूनच जामा मस्जिद कमेटी, मोहाडीतर्फे वारंवार सूचना देऊनसुध्दा अल्पसंख्याक समाजावरील अन्यायाची खातरजमा नगर प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही. एकीकडे नगरपंचायत अतिक्रमण काढण्याकरिता आपला पवित्रा बरोबर घेते. तर दुसरीकडे स्वत: अतिक्रमण करून दुसऱ्याच्या अधिकाराच्या जागेचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करते, अशी दुटप्पी भूमिका नगरपंचायतकडून दिसत आहे. सध्या ही जमीन वक्फ संपत्ती आहे. जामा मस्जिद कमेटी, मोहाडी ही ट्रस्ट वक्फ बोर्डकडून रजिस्टर्ड आहे. त्यानुसार या जागेचा महाराष्ट्र शासनाकडे तगादा लावल्याने फेरफार करण्याकरिता आता शासनानेच आपला निर्णयप्रमाणे दि १३ एप्रिल २०१६ च्या जीआर काढून सर्व महाराष्ट्रात आदेश दिले आहे. शासन निर्णयप्रमाणे वक्फ बोर्डाची जागा, मिळकत, शेत विकता तसेच घेता येत नाही. धोक्याने स्वाक्षरी घेऊन तसेच हक्क सोडच्या बनावट कागदपत्रे बनवून ट्रस्टच्या सह्या घेतले असेल तरी सुध्दा त्याचावर वक्फ बोर्ड व स्थानिय विश्वस्त संस्थेचाच अधिकार राहते. घेणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच अनधिकृत वक्फच्या जागेवर कब्जा केल्यास जितक्या वर्षी त्याच्यातून उत्पन्न घेतली असेल ती सर्व रक्कम व्याजासह भरावी लागते. एकीकडे दरवर्षी १८ डिसेंबरला अल्पसंख्याक हक्क दिन शासनातर्फे मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो. दुसरीकडे अल्पसंख्याकाच्या हक्क हिरावून सरकारी यंत्रणेव्दारे नियंत्रण करण्यात येतो. याचे आठवडी बाजार हे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. अशाप्रकारे शासनाच्या दुटप्पी धोरणावर संताप निर्माण होत आहे.