आश्वासनानंतर वन कर्मचाऱ्यांना दिलासा

वनराज्यमंत्री उदय सामंत यांनी वनरक्षक/वनपालांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचे, रोजंदारी कामगारांना कायम करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक, पदोन्नत वनपाल व वनकर्मचारी

कर्मचाऱ्यांत आनंद : वनरक्षक, पदोन्नत वनपाल व वन कर्मचारी संघटनेचे यश
भंडारा : वनराज्यमंत्री उदय सामंत यांनी वनरक्षक/वनपालांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचे, रोजंदारी कामगारांना कायम करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक, पदोन्नत वनपाल व वनकर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आयोजित चर्चेदरम्यान दिले. त्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती वनकर्मचाऱ्यांना दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.
यावेळी वनसभागृहात केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सक्सेना, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मुंडे, भगवान, शैलेंद्र टेंभूर्णीकर आदी उपस्थित होते.
चर्चेदरम्यान वनरक्षकाची वेतनश्रेणी तलाठीचे बरोबरीत ५२०० ते २०२०० रुपये व ग्रेड पे २८०० रुपये इतकी व वनपालांना नायब तहसीलदारांचे बरोबरीने ९३०० ते ३४००० रु. व ग्रेड पे ४२०० रुपये इतकी लागू करण्याबाबत मंजूर केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेशी एका आठवड्यात सभा घेऊन त्यात तत्त्वत: मंजूर करवून तीन महिन्याचे आत लागू करण्याचे मान्य केले. मागील १५ ते २० वर्षापासून वनविभागात वनाचे संरक्षण व संवर्धनाची कामे रोजंदारीवर करीत असून त्यांना काही दिवसाचा पगार रोहयो अंतर्गत दिला असल्याने ते सन २०१२ ला कायम करण्यापासून सुटले असल्याने, रोहयो व योजना योेजनेत्तर काम करणाऱ्या सर्व रोजंदारी वनकामगारांना एक महिन्याचे आत कायम करण्याचे मान्य केले.
राज्यातील वनमजुरांचे नावात बदल करुन वनसेवक करण्याचे मान्य केले. तसेच त्यांना गणवेश पुरवठा करण्याचे मान्य केले. वनरक्षक व वनपालांना नवीन पद्धतीचा कापड पुरवठा करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना एक महिन्याचे आत सर्व वनरक्षक, वनपालांना ड्रेस देण्याचे वेळीच आदेश दिले.
जिल्ह्याचे ठिकाणी व सर्कलचे ठिकाणी वनरक्षक/वनपालांना दुर्गम भागातून यावे लागते व बऱ्याच प्रसंगी त्यांना मुक्काम करावे लागते. त्यावेळी त्यांना इतरत्र खाजगी ठिकाणी मुक्काम करावे लागते. त्यामुळे शासकीय कामे पार पाडता येत नाही. करीता कर्मचाऱ्यांना जिल्ह्याचे ठिकाणी मुक्कामी व्यवस्था करण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिलेत.
वनकर्मचारी कुटुंबानिशी अतिदुर्गम भागात राहून नोकऱ्या करीत असताना त्यामुळे त्यांचे पाल्यांना उच्च ुशिक्षण घेणे कठीण जाते. त्याकरीता त्यांचे पाल्यांना सर्कलच्या ठिकाणी निवासाची व्यवस्था करण्याचे उद्देशाने झुडपी जंगल क्षेत्राचे जागेवर बांधण्याचे प्रस्ताव त्वरित सादर करण्यास अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
आयुष्यभर वनविभागाची सेवा करूनही कार्यरत व सेवानिवृत्त वनकर्मचाऱ्यांना कुटुंबानिशी पर्यटन करताना प्रवेश शुल्क द्यावे लागते. ही खेदजनक बाब असून नि:शुल्क प्रवेश देण्याबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यांना ताबडतोब आदेश काढण्यास सुचविले. चर्चेमध्ये संघटनेचे पदाधिकारी अजय पाटील, ललितकुमार उचीबगले, जगदीश नंदुरकर, संपतराव खोब्रागडे, ईर्षाद सैय्यद, राजू झंझाळ, डुमराज बोरकर, प्रकाश नंदागवळी, बिसन कडव आदी पदाधिकारी, कर्मचारी, कामगार उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)