घरकुलाचे ८०६ लाभार्थी फौजदारीच्या टप्प्यात

घरकुलाचे पैसे उचलूनही बांधकाम न करणाऱ्या लाखांदूर तालुक्यातील ८०६ लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तयारी पंचायत समिती गट विकास अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देलाखांदूर पंचायत समिती : पहिला हप्ता घेवूनही घरकुल बांधलेच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : घरकुलाचे पैसे उचलूनही बांधकाम न करणाऱ्या लाखांदूर तालुक्यातील ८०६ लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तयारी पंचायत समिती गट विकास अधिकाऱ्यांनी केली आहे. आठ दिवसात घरकुलाचे बांधकाम सुरू करा अन्यथा पैसे परत करा, असा अल्टिमेटमही देण्यात आला आहे. यामुळे घरकुल न बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.लाखांदूर पंचायत समिती अंतर्गत २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यात रमाई आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, शबरी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या सर्वांना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रपत्र ब यादीतील लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले. अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधून हक्काच्या घरात रहावयास गेले. पंरतु पहिला हप्ताच्या धनादेश उचलूनही बांधकाम न करणारे ८०६ लाभार्थी असल्याचे पंचायत समितीच्या चौकशीत पुढे आले. त्यात रमाई योजना ६४६, शबरी आवास योजना ०२, इंदिरा आवास योजना ०७, आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतील १५१ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या लाभार्थ्यांना घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ३० ते ३७ हजार अनुदान देण्यात आले. विशेष म्हणजे सदर रक्कम देवून चार वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाला तरी ८०६ लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधले नसल्याचे दिसून आले. लाभार्थ्यांनी ही रक्कम बँकेतून काढून गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे घरकुल बांधकामाची मुदत केवळ एक वर्षाची आहे.वर्षभरात घरकुल न बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. तोंडी सुचनाही देण्यात आली पंरतु बांधकाम सुरुकेले नाही किंवा रक्कमही पंचायत समितीकडे जमा केली नाही. त्यामुळे आता या लाभार्थ्यांना अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. आठ दिवसाच्या आत घरकुलाचे बांधकाम किंवा सदर रक्कम लाखांदूर पंचायत समितीत जमा करावी, असे आदेश देण्यात आले. यानंतरही कोणतीच उपाययोजना झाली नाही तर संबंधीत ८०६ लाभार्थ्यांवर शासकीय निधीचा दुरुपयोग केल्याची तक्रार देवून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे लाखांदूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाºयांनी सांगितले.१०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीत अडथळाप्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, कुणीही बेघर राहू नये, यासाठी शासकीय स्तरावर विविध आवास योजना राबविल्या जात आहे. केंद्र शासनही यासाठी अनुदान देत आहे. मात्र लाखांदूर पंचायत समिती अंतर्गत गत काही वर्षात घरकुलाचे उद्दिष्ट पुर्ण होत नसल्याचे दिसून आले. यातील महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता उचलूनही घरकुल न बांधणे होय. आता असे लाभार्थी पंचायत समितीच्या रडारवर आहे.