बीड : ओबीसी समाजाचे नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर ओबीसी समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरू लागली आहे. सोमवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथील सभागृहात सर्वपक्षीय ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी यांची व्यापक बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाभरातून विविध पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, जि.प.सदस्य, पं.स.सदस्य, ग्रां.प.सदस्य, नगरसेवक, सरंपच, सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
या बैठकीत जिल्हास्तरीय ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली असून भविष्यात होणारे आंदोलन, उपोषण, रस्ता रोको या संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार आहेत. तसेच लवकर भव्य मोर्चा जिल्हा कचेरीवर निघणार असल्याची माहिती संयोजकांनी दिली आहे. सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने आयोजित बैठकीत अनेकांनी भावाना व्यक्त केल्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य ते महापौरापर्यंतच्या पदावर ओबीसीचा माणूस कधीच बसू शकणार नाही. ओबीसीच्या हक्काच्या आरक्षणावर हल्ला झाला आहे. कोणत्या सरकारची चूक आहे हे पाहण्यापेक्षा व्यापक आंदोलन उभा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सर्वांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून सर्वांनी आपल्या येणाऱ्या पुढील पिढीसाठी किंवा स्वत:च्या समाजाच्या प्रगतीसाठी आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन यावेळी केले.
बीड जिल्हा हा ओबीसींचा जिल्हा म्हणून महाराष्ट्रात ओळख आहे. व्यापक आंदोलन उभा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय सकल ओबीसी समाज आंदोलन कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. कमिटीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये नमूद केले आहे की, ट्रिपल टेस्टमध्ये ओबीसी समाज यशस्वी झाला तर त्यांचे आरक्षण अबाधित राहणार आहे. त्यासाठी सरकाकडून जो आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यांचा प्रमुख ओबीसी समाजाचा असावा. ज्याला समाजाच्या अडचणी माहित असाव्यात. तो प्रभावीपणे ओबीसींची बाजू मांडू शकेल. ओबीसींचे राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या तरूणांचे भविष्य धोक्यात आले असून त्यामुळे हक्काचे व्यासपीठ मिळवण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजाला आत्मविश्वास नडला असून झोपलेल्या ओबीसीने जागे होऊन सरकार विरोधात आंदोलनात सहभागी व्हावे. ओबीसींच्या प्रत्येक वाड्या, वस्त्या, गावपातळीवर जाऊन आपल्या हक्काचे आरक्षण सर्वाच्च न्यायालयाने हिसकावून घेतले असल्याची जनजागृती करणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्द केले असून ते पूर्ववत करण्यात यावे, पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले असून ते पूर्ववत करण्यात यावे. ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी आंदोलन उभे करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.