बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी ४,८०२ कोटींची निविदा काढणार

पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

ठळक मुद्देमराठवाड्यात पाण्याची उपलब्धता कमी पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी व उद्योगासाठी लागणारे पाणी यांची एकत्रीत ग्रीडऔरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांसाठी यापूर्वीच ४ हजार २९३ कोटींच्या कामासाठी निविदा

औरंगाबाद/बीड  : मराठवाडा वॉटर ग्रीडअंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी आनुषंगिक कामांसाठी ४ हजार ८०२ कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. हायब्रीड एन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. 

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल सरकारच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड एंटरप्रायजेस कंपनीसोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यांत विविध अहवाल व दहा प्राथमिक संकलन अहवाल, असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी २०२०पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांसाठी यापूर्वीच ४ हजार २९३ कोटींच्या कामासाठी निविदा मागविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. औरंगाबादकरीता एकूण किंमत २ हजार ७६४ कोटी ४६ लक्ष आहे, त्यामध्ये एकूण पाईप लाईन ७३७ कि.मी. व ४ जलशुध्दीकरण केंद्राची एकूण क्षमता ३९६ दशलक्ष लिटर प्रस्तावीत आहे. जालना जिल्ह्याकरीता एकूण किंमत १ हजार ५२९ कोटी ८ लक्ष आहे. त्यामध्ये एकूण पाईप लाईन ४५८ कि.मी. व ३ जलशुध्दीकरण केंद्राची एकूण क्षमता १४९ दशलक्ष लिटर प्रस्तावीत आहे.

प्रस्तावित मराठवाडा वॉटर ग्रीड
मराठवाड्यात पाण्याची उपलब्धता कमी असल्यामुळे पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी व उद्योगासाठी लागणारे पाणी यांची एकत्रीत ग्रीड करण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात दमन गंगा-पिंजाळ, तापी-नार-पार व कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आणि कृष्णा खोºयातील ७ टी. एम. सी. पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक जलसंपदा प्रकल्पाची वैयक्तिक विश्वासार्हता कमी असल्यामुळे ती वाढविण्याच्या दृष्टीने  मराठवाडा पाणी ग्रीड ही लूप पद्धतीची प्रस्तावित आहे. मराठवाडा ग्रीडमध्ये १ हजार ३३० किलो मीटर मुख्य पाइपलाइन असून ११ धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव, ) लूप पध्दतीने जोडण्यात येणार आहेत.   त्यानंतर जलशुध्दीकरणाची प्रक्रीया करुन तालुक्यांपर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी ३ हजार २२० किलो मीटर दुय्यम पाईपलाईन प्रस्तावित आहे.

लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्यांचाही प्रस्ताव
मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या पहिल्या टप्प्यात लातूरचा समावेश करावा, अशी मागणी पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली़ त्यानुसार सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणाºया बैठकीत प्रस्ताव दाखल करावा़ त्यास तत्काळ मंजूरी दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे़ 

मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार
मराठवाड्यातील अकरा धरणे लूप पद्धतीने एकमेकांना जोडण्यात येऊन पिण्याचे तसेच शेती व उद्योगासाठी पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात येणार असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली. मंत्रालयात मराठवाडा वॉटर ग्रीड संदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

या निधीतून काय होणार? 
बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडअंतर्गत २८२ किलोमीटर एमएस पाईप, तर ७९६ किलोमीटर डीआय पाईपलाईन, अशी एकूण १०७८ किमी पाईपलाईन पाणीपुरवठ्यासाठी टाकण्यात येईल. या जिल्ह्यासाठी योजनेची किंमत ४ हजार ८0१ कोटी ८६ लाख प्रस्तावित करण्यात आली आहे.