माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकाला दंड

माजलगाव : माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर कायद्याप्रमाणे माहिती देणे ही जबाबदारी जन माहिती अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, जन माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता अजूनही बदलत नाही. तालुक्यातील भाटवडगाव येथील ग्रामसेवकांकडे भारत दादाराव चोरमले यांनी मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी ग्रामसेवकास पाच हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

भारत चोरमले यांनी ग्रामसेवकाला अर्ज देऊन वेगवेगळे पी.टी.आर. उतारे मागितले होते. तसेच त्या उताऱ्यावर संबंधित लोकांची नावे कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतली, याची माहिती मागितली होती. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित नावे असलेले अनेक उतारे ग्रामसेवकांनी दिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी या कागदपत्रांच्या प्रति मागितल्या होत्या. सन २०१८ पासून आजपर्यंत ही माहिती ग्रामसेवकाने अर्जदारास दिली नाही. त्यामुळे अर्जदाराने गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पहिले अपील केले. त्यातही समाधान न झाल्याने राज्य माहिती आयुक्तांकडे ॲड. अजित देशमुख यांच्यामार्फत धाव घेतली होती. राज्य माहिती आयुक्तांनी, माहिती न दिल्यामुळे शास्ती का लादण्यात येऊ नये ? याचा खुलासा ग्रामसेवकाला सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ग्रामसेवकाने खुलासाही सादर केला नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याकडे बघण्याचा ग्रामसेवकाचा दृष्टीकोन नकारात्मक असल्याचे मत आयोगाने नोंदविले आहे. माहिती आयुक्तांनी ग्रामसेवकाला पाच हजार रुपये इतकी शास्ती ठोठावली आहे. तर शास्तीची ही रक्कम वसूल करून शासन खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांच्यावर सोपविली आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शास्तीची ही रक्कम वसूल करावी लागणार आहे. माहिती अधिकारातील माहिती दडविल्याचा परिणाम अनेकांना भोगावा लागलेला आहे. मात्र, अजूनही प्रशासन यंत्रणा सुधारली जात नाही. ही बाब चुकीची असून भ्रष्ट कारभार लपवणे, हाच प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा उद्देश असल्याचे यातून वारंवार स्पष्ट होत असल्याचे मत जन आंदोलनाचे विश्वस्त ॲड. अजित देशमुख यांनी व्यक्त केले.