बीड : जिल्ह्यातील निकषपात्र शाळांनी आरटीई पोर्टलवर नोंदणी करावी, तसेच प्रवेशास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत तसेच शाळा तपासणीचे निर्देश शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) इंग्रजी शाळेतील २५ टक्के जागेवरील मोफत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार २१ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारीपर्यंत आरटीई प्रवेशपात्र सन २०२०-२१ च्या ॲाटो फार्रवर्ड केलेल्या शाळांची आणि नवीन नोंदणी केलेल्या शाळांची गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून व्हेरीफिकेशन सध्या सुरू आहे. शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी इंग्रजी माध्यमांच्या (अल्पसंख्यांक शाळा वगळून) सर्व शाळांची नोदणी आरटीई पोर्टलवर करण्यात यावी. ज्या शाळा एका शाळेची मान्यता घेऊन दोन - चार शाळा चालवतात त्या शाळांच्या नोंदी आरटीई पोर्टलवर कराव्यात. कागदोपत्री शाळा दाखवून शासनाचा निधी लाटणाऱ्या शाळा आरटीई पोर्टलवरून कमी करून त्यांची मान्यता रद्द करावी आणि शाळांचे चुकीचे पत्ते दुरुस्त करून योग्य पत्ते नोंदवण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना तंतोतंत कार्यवाही करण्याबाबत लेखी आदेश काढले आहेत.
शिक्षण विभागाने सर्व शाळांची तपासणी करून, शहानिशा करून शाळा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदविण्यात याव्यात. सर्व संबंधित शाळांना तसे कळविण्यात यावे आणि जाणूनबुजून काही शाळा ऑनलाइन नोंदणी करण्यास टाळाटाळ किंवा प्रवेश देण्यास दुर्लक्ष करत असतील किंवा प्रतिसाद देत नसतील तर अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट शिफारसीसह या जिल्हा शिक्षण कार्यालयास सादर करावा; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत निकषपात्र शाळा आरटीई पोर्टलला नोंदविण्यापासून राहू नये, किंवा बंद शाळा ऑनलाइनला नोंदविण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.