बीड : जिल्हा परिषदेत सदस्यांचे अधिकार असताना आमदारांचा हस्तक्षेप वाढला असून त्यांच्याच शिफारशींवरून कामे होणार असतील, तर सदस्य म्हणून आम्ही काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित करून जिल्हा परिषद बरखास्त करावी, असे मत मांडत आमदारांच्या हस्तक्षेपावर जिल्हा परिषद सदस्य सोमवारी झालेल्या जि. प.च्या ऑनलाइन सभेत आक्रमक बनले होते. जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या १० टक्के निधीबाबत सदस्य संजय गिराम, डॉ. योगिनी थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सदस्यांच्या हक्काच्या निधी वितरणात त्यांच्या शिफारशी विचारात न घेता, हा निधी परस्पर वाटप केल्याचा आरोप करण्यात आला. डॉ. थोरात यांनी त्यांच्या गटात या निधीतून दिलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची, तसेच आपल्या शिफारशीनुसारच कामे द्यावीत, अशी मागणी केली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या सिरसाट, उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, सभापती जयसिंह सोळंके, जि. प. सदस्य अशोक लोढा, अविनाश मोरे, डॉ. योगिनी थोरात, भारत काळे, विजयकांत मुंडे, अश्विनी निंबाळकर, युवराज डोंगरे, प्रल्हाद काळे आदींनी सभेत सहभाग नोंदविला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह सर्व विभागप्रमुखांची सभेला उपस्थिती होती.
प्रोसिडिंग मिळत नसल्याची तक्रार
सदस्य अशोक लोढा यांनी झेडपीआरमधून झालेल्या शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीचा व नियोजनमधून झालेल्या नव्या बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रोसिडिंगची मागणी करूनही त्या मिळत नाहीत. इमारत नसलेल्या शाळा, मोडकळीस आलेल्या शाळांना प्राधान्य देणे आवश्यक असताना, तसे केले गेले नाही. १ कोटी ८६ लाखांचा स्वनिधी सदस्यांना विश्वासात न घेता, कोणतेही निकष न पाळता समान खर्च केला नसल्याचे मत लोढा यांनी मांडले.
--------
सरपंचाच्या सांगण्यावरून जादा निधीचे वाटप
७३ वी घटनादुरुस्ती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी करण्यात आली. १५ व्या वित्त आयोगाचा १० टक्के निधी जि. प.साठी राखीव असताना, सदस्यांच्या म्हणण्यावर १२ लाखांचा, तर सरपंचाच्या सांगण्यावर २४ लाखांचा निधी दिला जात असल्याचे, तसेच सदस्यांच्या मनाऐवजी आमदारांच्या मनावर खर्च होत असल्याचे सदस्य संजय गिराम म्हणाले.
----