बीड जिल्ह्यात ८ टक्के कर्जवाटप : नगरपरिषद, नगरपंचायतींसह बँकांची उदासीनता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू झाल्यानंतर दहा महिन्यांत केवळ ४६६ लाभार्थ्यांना ४६ लाख ६० हजार रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. विविध कारणांमुळे या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथगतीने होत आहे. यामुळे फेरीवाले आत्मनिर्भर कसे बनणार, असा प्रश्न आहे.
कोरोना आपत्तीमुळे विस्कळीत झालेल्या सूक्ष्म पातळीवरील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली. केंद्राच्या स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजनेतून छोट्या व्यावसायिकांना आधार देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आहे. या योजनेंतर्गत फूटपाथवरील विक्रेते, फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंत विनातारण, विनाजामीन कर्ज दिले जाते. मात्र, ही योजना अद्यापही फेरीवाल्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचलेली नाही. जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांपैकी बीड, गेवराई, परळी, माजलगाव, अंबाजोगाई, धारूरमध्ये नगरपरिषद आहे तर वडवणी, केज, आष्टी, शिरूर आणि पाटोदा येथे नगरपंचायत आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याचे धोरण आहे. मात्र, नगरपरिषद असो वा नगरपंचायत या दोन्ही संस्था या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. तसेच फेरीवाल्यांची नोंदणी व त्यांच्या अर्जानंतरची प्रक्रिया गतिमान करण्यात ही यंत्रणा उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे बँकांच्या पातळीवर आवश्यक निकष पूर्तता व तपासणीचे कामही संथगतीने होत असल्याने फेरीवाले आत्मनिर्भर होण्यास अवधी लागणार आहे.
पुढील आठवड्यात मिळणार कर्ज
मी धारूर शहरात कटलरी, स्टेशनरी, गृहोपयोगी वस्तूंचा गाडा चालवतो. नगरपालिकेमार्फत ऑनलाइन स्वनिधीसाठी अर्ज केला. मात्र, एस. बी. आय. तेलगाव रोड शाखेत तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप कर्ज मिळालेले नाही. पुढील आठवड्यात कर्ज मिळेल, असे बँकेतून सांगण्यात आले. - अर्जुन मुंडे, धारूर.
६ महिन्यांपासून वेटिंग
फूटपाथवर व्यवसाय करतो. ऑनलाइन अर्ज करून नगरपरिषदेत फाइल केली. त्याला ६ महिने झाले आहेत. अद्यापही कर्ज मिळालेले नाही. आम्ही फोन करू, असे नगरपरिषदेकडून सांगण्यात आले. कर्ज मिळाल्यास व्यवसायासाठी आधार होईल. - उदय जव्हेरी, विक्रेता.
शहरात विविध व्यवसाय करणारे शेकडो फेरीवाले आहेत. मात्र, त्यांची परिपूर्ण नोंदणी झालेली नाही. नगरपरिषद व नगरपंचायतीने दोन दिवस प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण करून नोंदणी केली तर फेरीवाल्यांपर्यंत ही योजना पोहोचेल व त्यांना आधार मिळेल. - भगवान घाडगे, फेरीवाला, बीड.
कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्याचा फोनवर संपर्क न होणे तसेच बँकेतील कामाचा बोजा यामुळे थोडाफार विलंब होत असेल. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. प्रक्रिया सुरू आहे. वेळेत कर्जफेड केल्यास पुन्हा वाढीव कर्जाचा लाभ घेता येतो. - श्रीधर कदम, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक.
या कारणांमुळे बँकांकडून विलंब
शासनाच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे काम अद्याप सुरूच आहे. कर्जमाफी व त्यानंतर नवीन कर्ज वाटप प्रक्रिया, वनटाइम सेटलमेंट, पीक कर्जांचे नूतनीकरण, निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या व्यवसाय स्थळाची पाहणी, तपासणी, लाभार्थ्यांचा फोन लागत नाही, त्यामुळे संपर्क अथवा शोधणे अवघड जाते.
प्रधानमंत्री स्वनिधी
बीड जिल्हा संक्षिप्त
उद्दिष्ट ५,७७२, अर्ज ४,७९९, मंजूर २,१६६, वाटप ४६६, प्रलंबित २,६३३
अर्ज मंजूर
बीड १२३८ ३३९
अंबाजोगाई ३८९ १२०
आष्टी ३५३ ७५
धारूर १३० १०८
गेवराई ३९० २५६
केज ३४४ १५०
माजलगाव ३९१ १४५
परळी ६११ १७८
पाटोदा ९३ ६३
शिरूर कासार ९ ०३
वडवणी ८५१ ७२९