आष्टी नगरपंचायतीच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला दणका

९ जुलै २०१८ रोजी कैलास दरेकर यांनी आष्टी नगरपंचायतीकडून शौचालय प्रकरणाची माहिती मागविली होती. नगरपंचायतीने माहिती न दिल्याने कैलास दरेकर यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील सादर केले. या अपिलावर आयोगाने २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुनावणी घेऊन आदेश पारित केला. सुनावणीदरम्यान जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अधिनियमातील कलम ७(१) चा भंग केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अधिनियमातील कलम २० मधील तरतुदीनुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये याचा खुलासा तीस दिवसांत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून करावा. हा खुलासा आयोगास प्राप्त न झाल्यास आयोग याबाबत एकतर्फी निर्णय घेईल, असे आदेश दिले होते. जन माहिती अधिकाऱ्यांनी त्यांचा खुलासा आयोगाकडे सादर केला असल्याचे दिसून आले नाही. त्यांनी या प्रकरणी आयोगाकडील निर्णय व निर्देशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. अपीलार्थीने मागविलेली शौचालय व लाभार्थ्यांच्या संदर्भातील माहिती मुदतीत न दिल्याने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २०(१) नुसार आष्टी नगरपंचायतीचे जन माहिती अधिकाऱ्यांना पाच हजार रुपये इतकी शास्ती करण्याचा निर्णय आयोगाने केला आहे. जबाबदार जनमाहिती अधिकाऱ्याचे नाव निश्चित करून त्यांच्याकडून शास्तीची रक्कम वसूल करून शासनाला भरावी, असे जिल्हा प्रशासनाला निर्देशित करण्यात आले आहे.