बीड : मागील वर्षी कोरोना संकटामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या कामांचा निधी रखडला होता. विकासकामांची गती मंदावली होती. वेळोवेळी सूचना देऊनदेखील विविध प्रशासकीय विभागप्रमुखांनी ‘आयपास’ या ऑनलाइन प्रणालीवर झालेल्या कामांची माहिती अपलोड केली नाही. त्यामुळे शासनाकडून जिल्हा नियोजनचा वार्षिक निधी मिळण्यास विलंब झाला, तसेच त्यानंतरही अनेक विभागांकडून कामांची मागणी अपलोड न झाल्यामुळे निधी वितरण रखडले. याचा परिणाम जिल्हा नियोजन बिघडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे राज्य शासनाकडून निधी मिळाला नव्हता. त्यामुळे अनेक कामे झाल्यानंतरदेखील कंत्राटदारांची देयके रखडली होती. दरम्यान, नोव्हेंबर ते जानेवारी महिन्यांत जिल्हा नियोजन समितीला राज्य शासनाकडून २९९ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यापूर्वी २०१९ मध्ये केलेल्या कामांची सर्व माहिती ‘आयपास’ ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करण्याचे आदेश शासनाने सर्व प्रशासकीय कार्यालयप्रमुखांना दिले होते. मात्र, अनेक विभागप्रमुखांकडून ती माहिती पाठवण्यास दिरंगाई झाली, तसेच चुकीची माहिती भरण्यात आली. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत बीड जिल्ह्याला वार्षिक विकास निधीचे २९९ कोटी मिळण्यास विलंब झाला.
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीकडे शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर २ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. त्यानंतर निधी वितरण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मात्र, विविध प्रशासकीय विभागांतील अधिकाऱ्यांना ‘आयपास’ यंत्रणेतील बारकावे माहिती नसल्यामुळे माहिती अपलोड करण्यास विलंब होत आहे.
कोणत्या विभागाला किती मिळणार निधी
जिल्हा परिषद - १३७ कोटी ७३ लाख
नगरविकास - ३६ कोटी ९ लाख
राज्यस्तरीय यंत्रणा - ७६ कोटी ६७ लाख
चौकट,
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावले खडे बोल
‘आयपास’ प्रणाली अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य शासनाकडून वेळोवेळी सूचना देऊनदेखील बहुतांश विभागांकडून माहिती अपलोड केली नाही. त्यामुळे शासनाकडून पैसे येण्यास इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत उशीर झाला आहे. त्यामुळे तात्काळ माहिती अपलोड न करणाऱ्या विभागप्रमुखांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी खडे बोल सुनावले असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. जिल्हा नियोजनचा विकास निधी मार्चपूर्वी खर्च व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी स्वत: लक्ष घातले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा नियोजन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी सुटीच्या दिवशीदेखील कर्तव्य बजावत आहेत.
प्रतिक्रिया
जिल्हा नियोजनचा पैसा विभागांना वेळेत मिळावा, तसेच त्या माध्यमातून विकासाला गती मिळावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून काम सुरू आहे. मार्चअखेरपर्यंत खर्चाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यासाठी सर्व अधिकारी, कर्मचारी कामकाज करत आहेत.
-रवींद्र जगताप, जिल्हाधिकारी बीड