बीड : जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदान वाटपात तब्बल ३४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा घोटाळा नुकताच उघडकीस आला आहे. त्या अनुषंगाने मराठवाड्यात आठ जिल्ह्यांतील मागील ५ वर्षांत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाच अनुदान प्राप्त झाले का? याची शहानिशा करण्यासाठी जिल्हानिहाय चौकशी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. सदरील पथकांनी आपला अहवाल १५ दिवसांमध्ये सादर करावा, असा आदेश विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी पथकप्रमुखांना दिला आहे.
जालना जिल्ह्यात २०१९ ते २०२२ दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीपोटी देण्यात आलेल्या अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जालना जिल्हा प्रशासनाने चौकशी समिती नेमून अनुदान प्रकरणाचा सखोल तपास केला. जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदान वाटपात तब्बल ३४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. चौकशी समितीने अहवाल सादर केला असून या प्रकरणात २६ तलाठी, १७ कृषी सहायक व ३१ ग्रामसेवक दोषी आढळले. दरम्यान, सदरील घोटाळ्याच्या अनुषंगाने आता मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी पथकप्रमुखांना दिला आहे.
कोणती होणार चौकशी..?मागील पाच वर्षांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या अनुदानासंबंधी सखोल तपासणी केली जाणार आहे. सदरील अनुदान मयत व्यक्ती, शेतकरी नसलेले व्यक्ती, शासकीय तसेच अकृषक जमिनीवर शेती दाखवून अनुदान वितरित केलेले व्यक्ती, एकापेक्षा अधिक वेळा वितरित केलेले अनुदान झाले किंवा कसे याची तपासणी केली जाणार आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे तपासणी पथकाचे समन्वय अधिकारी असतील. तपासणी पथकास मागील ५ वर्षांतील अनुदान वितरित केलेल्या अद्ययावत याद्या उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
पथके केली नियुक्तमराठवाड्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील चौकशीसाठी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. एका जिल्ह्यातील अधिकारी दुसऱ्या जिल्ह्यातील अनुदान वाटपाची चौकशी करणार आहे. बीड अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व लेखा अधिकारी हे छत्रपती संभाजीनगर तर बीड जिल्ह्याची चौकशी छत्रपती संभाजीनगरचे अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व लेखा अधिकारी हे करतील. असे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.