नवी दिल्ली: भारताच्या रस्त्यांवर येत्या काही वर्षांत जुन्या आणि अनफिट वाहनांचे एक मोठे संकट उभे राहणार आहे. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, जर वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत, तर २०३० पर्यंत देशात सुमारे ५ कोटी आयुष्य संपलेल्या गाड्या असतील. म्हणजेच या गाड्या केवळ चालवण्यासाठी असुरक्षित नसून पर्यावरणासाठीही घातक ठरणार आहेत.
नीती आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, बीएस-६ (BS-VI) नियमांपूर्वी तयार झालेल्या जुन्या गाड्या नवीन गाड्यांच्या तुलनेत ८ पट जास्त प्रदूषण पसरवतात. सध्या देशात दरवर्षी २ कोटी नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत. २०२० मध्ये १ कोटी असलेली जुन्या वाहनांची संख्या २०२५ पर्यंत २.३ कोटींवर गेली आहे. २०३० पर्यंत हा आकडा ५ कोटींच्या पार जाईल, ज्यामुळे रस्ते कोंडी आणि हवेच्या प्रदूषणात मोठी वाढ होईल.
स्क्रॅपिंग सेंटरमधील आव्हाने...
सरकारने आधुनिक 'स्क्रॅपिंग सेंटर' सुरू केले असले तरी, अनेक वाहन मालक अजूनही स्थानिक भंगारवाल्यांकडे जाणे पसंत करतात. याची काही प्रमुख कारणे आहेत, स्थानिक भंगारवाले सरकारी केंद्रांपेक्षा १५ ते २० हजार रुपये जास्त देतात. स्थानिक कबाडी कोणतेही अधिकृत प्रमाणपत्र देत नाहीत, ज्यामुळे वाहन मालकांना नवीन गाडी खरेदी करताना मिळणाऱ्या सरकारी सवलतींचा लाभ मिळत नाही. २०२७ पर्यंत देशाला किमान ५०० फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन्सची गरज आहे, मात्र सध्या ही संख्या अत्यंत कमी आहे.
कचऱ्यातून सोने...
जुन्या गाड्या केवळ कचरा नसून त्या मौल्यवान धातूंचा स्रोत आहेत. जर २००५ ते २०२३ दरम्यानच्या गाड्यांचे योग्य रिसायकलिंग झाले, तर त्यातून ९.८ कोटी टन स्टील मिळू शकते. यामुळे पर्यावरणातील कार्बन उत्सर्जनामध्ये ४.३ कोटी टनांनी घट होऊ शकते, असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
Web Summary : India faces a crisis of aging vehicles. NITI Aayog warns that without action, 50 million unsafe, polluting cars will clog roads by 2030. Scrapping faces hurdles, with local vendors offering more money. Recycling could yield valuable steel and cut emissions.
Web Summary : नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि भारत में पुराने वाहनों का संकट गहरा रहा है। 2030 तक 5 करोड़ असुरक्षित वाहन सड़कों पर होंगे। स्क्रैपिंग में बाधाएँ हैं, स्थानीय विक्रेता अधिक पैसे दे रहे हैं। पुनर्चक्रण से मूल्यवान स्टील और उत्सर्जन में कटौती हो सकती है।