राज्यात होणार इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मिती व वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वर्षांसाठीच्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.

मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मिती व वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वर्षांसाठीच्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. त्यात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य असेल. इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज निवासी दराने आकारली जाईल.
इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावरील वाहने दळणवळण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवित आहेत. या वाहनांमुळे पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी होण्यासह कार्बन डायआॅक्साईडचे प्रमाण कमी होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होणार आहे. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल नेशनह्ण घडविण्याचा निर्धार केला असून त्या पावलांवर पाऊल टाकत आता राज्याने आपले धोरण आखले आहे.
या धोरणानुसार राज्यात नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या पाच लाखापर्यंत वाढविण्यासह इलेक्ट्रिक वाहने, सुटे भाग, बॅटरी, चार्जिंगची उपकरणे यांचे उत्पादन आणि सुट्या भागांचे एकत्रिकरण उपक्रम या सर्वांसाठी मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. या उत्पादकांना प्रोत्साहनेही देण्यात येतील. इलेक्ट्रिक वाहने आधारित संशोधन आणि विकास केंद्र, नवनिर्मित केंद्र तसेच सेंटर आॅफ एक्सलेन्स स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहनाचाही या धोरणामध्ये समावेश आहे.
दुचाकी, तीन चाकी, कार आणि बसेससाठी विद्युत वाहन सार्वजनिक जलद चार्जिंग केंद्रांच्या उपकरणे,यंत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या २५ टक्के भांडवली अनुदान पहिल्या २५० चार्जिंग केंद्रांना (प्रती चार्जिंग स्टेशन १० लाख रुपये इतकी कमाल मर्यादा) देण्यात येईल. राज्यात नोंदणी झालेल्या पहिल्या एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (दुचाकी वाहने ७० हजार, तीन चाकी वाहने २० हजार आणि चार चाकी वाहने १० हजार) खासगी वाहतूक आणि वैयक्तिक खरेदीदारांना पाच वर्षांच्या धोरणाच्या वैधतेच्या कालावधीत अंतिम वापरकर्ता (एंड युजर) अनुदान मिळेल. यामध्ये त्यांना वाहनांच्या मूळ किंमतीवर १५ टक्के अनुदान (दुचाकीसाठी ५ हजार रुपये, तीन चाकी वाहनांसाठी १२ हजार रुपये, कारसाठी १ लाख रुपये याप्रमाणे कमाल मर्यादेत) तीन महिन्यात खरेदीदाराच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाईल
>अग्निसुरक्षा व अन्य सुरक्षततेच्या अधीन राहून संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रचलित नियम, कायद्यातील तरतुदीनुसार पेट्रोल पंपाच्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्याची मुभा असेल.
रस्ते कर व नोंदणी शुल्कातून इलेक्ट्रिक वाहनांना माफी दिली जाईल. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर व नाशिक या सहा शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रथम करण्यात येईल.